अमरराजा को दिए गए नोटिसों पर कार्रवाई की जा सकती है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) को अमरराजा बैटरीज को गैर-अनुपालन के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है. न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये स्थगन आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया गया है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोमवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अमरराजा बैटरीज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।

अमरराजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और आदिनारायण राव ने बहस की। उन्होंने कहा कि बार-बार निरीक्षण के नाम पर अब तक 34 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आरोप है कि याचिकाकर्ता विपक्षी पार्टी का सांसद है और इसलिए ऐसा कर रहा है। खंडपीठ ने इसका जवाब देते हुए राजनीति में नहीं जाने की सलाह दी। पीठ ने कहा कि निरीक्षण को छोड़ना नहीं चाहिए और कारण बताओ नोटिस का जवाब देना चाहिए।

रोहतगी ने कहा कि आईआईटी-मद्रास द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। एपीपीसीबी की ओर से बोलते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नादकर्णी ने कहा कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, लेकिन बार-बार स्थगन के लिए कहा गया और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेंच ने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर सबसे पहले कार्रवाई की जाए।

नाडकर्णी ने कहा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कई बार समय दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और उनके हाथ बांध दिए. बाद में पीठ ने स्पष्ट किया कि वे कारण बताओ नोटिस पर इस तरह का फैसला नहीं लेंगे। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण के पास आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है। एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कारण बताओ नोटिस पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।