Hyderabad हैदराबाद: तेलुगू राज्यों के मुख्यमंत्रियों ए रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबित विवादों पर विचार-विमर्श करने और समाधान खोजने के लिए मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। हैदराबाद के प्रजा भवन में नायडू का स्वागत करते हुए रेवंत ने उन्हें तेलंगाना के प्रसिद्ध 'जन कवि' कालोजी नारायण राव द्वारा लिखी गई पुस्तक 'ना गोदावा' भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एक घंटे 45 मिनट तक चली बैठक में दोनों राज्यों के बीच अनसुलझे विवादों पर चर्चा की।
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान नायडू ने तेलंगाना सरकार से हैदराबाद में कुछ इमारतें आंध्र प्रदेश को आवंटित करने का अनुरोध किया, लेकिन रेवंत ने इस पर सहमति नहीं जताई। माना जाता है कि उन्होंने अपने आंध्र समकक्ष से कहा कि शहर में अचल संपत्ति पूरी तरह तेलंगाना की है। बताया जाता है कि लंबित बिजली बकाए को लेकर भी दोनों मुख्यमंत्रियों में असहमति है। तेलंगाना का कहना है कि आंध्र प्रदेश को उसे 24,000 करोड़ रुपये देने हैं, जबकि आंध्र का दावा है कि उसे 7,000 करोड़ रुपये मिलने हैं। सूत्रों ने बताया कि जब नायडू ने इस विषय को उठाया और तेलंगाना से बिजली के बकाए के बारे में पूछा, तो रेवंत ने जवाब दिया कि आंध्र को ही बकाया चुकाना चाहिए।
लेकिन यह सब असहमति नहीं थी, बल्कि मुख्यमंत्रियों ने कुछ आम जमीन भी तलाश ली। सूत्रों की मानें तो आंध्र के मुख्यमंत्री ने भद्राचलम के पास पांच गांवों के विलय पर सहमति जताई है, जो अब आंध्र का हिस्सा है। इसके लिए मुख्यमंत्रियों ने एपीआरए में संशोधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखने का फैसला किया है। ये पांच गांव एटुपाका, पुरुषोत्तमपट्टनम, कन्नीगुडेम, पिच्चुकलापाडु और गुंडाला हैं।
बैठक समाप्त होने के बाद उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और आंध्र के राजस्व मंत्री अनागनी सत्य प्रसाद ने मीडिया को जानकारी दी। पांच गांवों के तेलंगाना में विलय के बारे में पूछे जाने पर भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा: "हम जानते हैं कि एक दशक से लंबित मुद्दों को एक बैठक में हल नहीं किया जा सकता है। यह पहला कदम है। लंबित विवादों को तेलंगाना के हितों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाएगा।" माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के बीच मुद्दों के समाधान की तलाश के लिए तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री ने समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा और दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस पर सहमति जताई।
मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राज्यों ने मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य से तीन सदस्य समिति का हिस्सा होंगे, जिसकी पहली बैठक दो सप्ताह के भीतर होगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अधिकारी नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उन पर बाद में गठित होने वाली मंत्री स्तरीय समिति में विचार-विमर्श किया जाएगा। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों में नशीली दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए टीजीएनएबी के अतिरिक्त महानिदेशक और उनके आंध्र प्रदेश के समकक्ष के साथ एक समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए, एपी के राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद ने राज्य के विकास के लिए प्रगतिशील तरीके से काम करने के लिए तेलंगाना के सीएम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समाधान खोजने में तेजी लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, "एपीआरए और अन्य से संबंधित मुद्दों को हल करते समय आंध्र की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीएम ने समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए अक्सर बैठक करने का फैसला किया है।"
ड्रग्स पर रेवंत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंध्र के मंत्री ने कहा: "आंध्र प्रदेश में, कक्षा 8 के छात्रों के स्कूल बैग में भी गांजा पाया जाता है। हमें इस संस्कृति पर अंकुश लगाने की जरूरत है"
बैठक के समापन के बाद, सभी प्रतिनिधियों ने रेवंत द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लिया। सूत्रों ने कहा कि रात्रिभोज के दौरान नायडू ने मूसी विकास परियोजना के बारे में पूछताछ की और माना जाता है कि उन्होंने सुझाव दिए।
सूत्रों ने यह भी कहा कि चंद्रबाबू ने तेलंगाना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के कार्यान्वयन के बारे में विवरण मांगा। यह याद किया जा सकता है कि टीडीपी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले अभियान के दौरान महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा किया था।