मदनपल्ले: केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार को अन्नामय्या जिले में जल संरक्षण और वाटरशेड विकास कार्यों का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों और कार्यकारी इंजीनियरों, चरण और प्रणीत ने कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और कृषि में पानी के कुशल उपयोग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की।
इस दौरे का उद्देश्य जनभागीदारी से किए गए जल संरक्षण कार्यों, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यों और कृषि में पानी बचाने के तरीकों के परिणामों का आकलन करना था। सुबह, टीम ने MGNREGS के तहत विकसित अनार के बागों और जनभागीदारी से बनाए गए वर्षा जल संरक्षण ढांचों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने बुचीपल्ले वाटरशेड क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यों और खाइयों (ट्रेंच) के निर्माण का निरीक्षण किया। मधामुरु वाटरशेड क्षेत्र में, अधिकारियों ने खेत के तालाबों (फार्म पॉन्ड्स) का निरीक्षण किया और आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (APMIP) के तहत टमाटर और मक्का के खेतों का दौरा किया। उन्होंने फसलों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई विधियों और पानी बचाने के तरीकों के उपयोग की समीक्षा की। टीम ने जैविक खेती के तरीकों से विकसित फलों के बागों का भी दौरा किया।
बाद में, अधिकारियों ने निम्मनापल्ले रिंग रोड के पास बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज), वाटरशेड विकास और कृषि में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। शाम को, टीम ने कलेक्ट्रेट में अन्नामय्या जिले के कलेक्टर निशांत कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें बताया कि कम लागत वाले और सुनियोजित जल संरक्षण तथा जल संसाधन पुनरुद्धार कार्यक्रम, कृषि में सुधार लाने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जनभागीदारी, विभागों के बीच समन्वय और स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग से काफी अच्छे परिणाम मिले हैं।
इन पहलों के कारण, पिछले साल बागवानी खेती में लगभग 18,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जो सामान्य वृद्धि से लगभग दोगुनी है। कृषि कार्यों के लिए बिजली कनेक्शन 1.16 लाख से बढ़कर 1.32 लाख होने के बावजूद, बिजली की खपत में कमी आई, जिससे सरकार को लगभग 96 करोड़ रुपये की बचत हुई। कलेक्टर ने बताया कि बागवानी उत्पादन में हुई इस अतिरिक्त वृद्धि से लगभग 1,800 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ है।