विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने सोमवार को एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया, जिसमें राज्य भर में 96 और कोर्ट बनाने की मंज़ूरी दी गई। यह न्यायिक ढांचे को मज़बूत करने और पेंडिंग केस कम करने के मकसद से एक बड़ा कदम है।
GO के मुताबिक, नई मंज़ूर की गई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट कैडर की 12, सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) कैडर की 25 और जूनियर सिविल जज कैटेगरी की 59 कोर्ट शामिल हैं। इस फैसले से न्याय तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है, खासकर उन जिलों में जहां केस बहुत ज़्यादा हैं।