VIJAYAWADA: आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में 2,47,097 मामले और आंध्र प्रदेश के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 9,04,462 मामले लंबित हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 19 दिसंबर को सांसद परिमल नाथवानी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। राज्य सभा में पेश मंत्री के बयान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में 82,640 मामले, उच्च न्यायालयों में 61,80,878 मामले और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4,62,34,646 मामले लंबित हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 37 के मुकाबले आठ पद रिक्त हैं, जबकि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 623 के मुकाबले 59 पद रिक्त हैं।