विजयवाड़ा: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोकसभा में सांसद केसिनेनी शिवनाथ और डी प्रसाद राव द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आंध्र प्रदेश के 188 गांव भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना के अंतर्गत हैं। इस पहल में भूजल स्तर और गुणवत्ता की निरंतर निगरानी के साथ-साथ राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के तहत 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण शामिल है।
मानचित्रण पूरा हो चुका है और निष्कर्षों को स्थानीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया है। 2007-08 में शुरू की गई जीडब्ल्यूएमआर योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भूजल उपयोग अब मूल्यांकन इकाई स्तर पर विनियमित है, जिसमें 6,553 इकाइयों में से 736 को गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 के तहत अति-उपयोग क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।