विजयवाड़ा: म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट (MA&UD) मंत्री पोंगुरु नारायण ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए 32,000 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को मंज़ूरी दी है।
कोंडापल्ली नगर पालिका में एक स्थानीय डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करते हुए, माइलावरम के विधायक वसंत कृष्णा प्रसाद के साथ, मंत्री ने मीडियाकर्मियों को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिले फंड का इस्तेमाल सभी नगर पालिकाओं में ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कोंडापल्ली नगर पालिका के लिए अलग-अलग चल रही विकास योजनाओं के तहत 96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और शहरी निकायों में फंड का बंटवारा सख्ती से आबादी के अनुपात के आधार पर किया जा रहा है। पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए, जिससे राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ा था, नारायण ने कहा कि मौजूदा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के जारी रहें।