विशाखापत्तनम: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू शनिवार को विशाखापत्तनम में 28,445 परिवारों को ज़मीन के मालिकाना हक के कागज़ात (टाइटल डीड) सौंपेंगे। इससे उन्हें उस सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा, जिस पर उन्होंने घर बनाए हैं और कई सालों से रह रहे हैं।

इस रेगुलराइजेशन (नियमितीकरण) में 399 एकड़ ज़मीन (19,33,853 वर्ग गज) शामिल है, जिसकी कीमत सरकार ने 8,874 करोड़ रुपये आंकी है। इसके लाभार्थी गाजुवाका से लेकर भीमली तक कई इलाकों में फैले हुए हैं। इस कदम का मकसद उन परिवारों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करना है, जो बिना किसी कानूनी मालिकाना हक के सरकारी ज़मीन पर बने घरों में रह रहे हैं।

टाइटल (मालिकाना हक के कागज़ात) न होने की वजह से वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मालिकों की तरह अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। विशाखापत्तनम ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा 9,261 लाभार्थी हैं।

 

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