विजयवाड़ा: 2047 तक राज्य में हरियाली (ग्रीन कवर) को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ, राज्य सरकार ने 'आंध्र प्रदेश सोसाइटी फॉर ग्रीनिंग एंड रिफॉरेस्टेशन फॉर इकोलॉजिकल एनरिचमेंट' (AP-GREEN) नाम से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। यह संस्था हरियाली बढ़ाने वाली विभिन्न पहलों को एक ही मंच पर लाएगी।
यह पहल उपमुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री पवन कल्याण की देखरेख में शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा जंगलों की सुरक्षा करना, नई हरित जगहें बनाना और खराब हो चुके इकोसिस्टम को बहाल करना है।
AP-GREEN वन, कृषि, बागवानी, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, शिक्षा, उद्योग, जल संसाधन और शहरी स्थानीय निकायों (ULV) जैसे विभागों के साथ-साथ NGO, CSR संगठनों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में तालमेल बिठाएगी। इसका मुख्य मकसद 2047 तक आंध्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत हिस्से में जंगल और हरियाली बढ़ाना है। अभी राज्य में 37.42 लाख हेक्टेयर अधिसूचित वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22.96 प्रतिशत है। एक अंतरिम लक्ष्य के तौर पर, सरकार की योजना 2030 तक हरियाली को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने की है।
इस पहल के तहत, AP-GREEN ग्रामीण और शहरी इलाकों में फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो-फॉरेस्ट्री, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने, नहर के किनारों पर पेड़ लगाने, शेल्टर बेल्ट बनाने और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देगी। खराब हो चुकी ज़मीनों, खनन से प्रभावित इलाकों, बंजर ज़मीनों और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को बहाल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिए पूरे राज्य में नर्सरी का नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का मकसद पेड़ों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर प्रकृति-आधारित आजीविका के अवसर और ग्रामीण रोज़गार पैदा करना है। वैज्ञानिक तरीकों से जलवायु के अनुकूल प्रजातियों का चयन और रोपण किया जाएगा, जबकि वृक्षारोपण और पौधों के जीवित रहने की दर पर नज़र रखने के लिए GIS, जियो-टैगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
AP-GREEN की गतिविधियों के लिए फंड राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, नाबार्ड (NABARD), CSR फंड, कार्बन फाइनेंस और क्रेडिट, ग्रीन बॉन्ड, ज़िला खनिज फंड और इको-टूरिज्म पहलों के ज़रिए जुटाया जाएगा।
AP-GREEN तीन-स्तरीय ढांचे के ज़रिए काम करेगी। पवन कल्याण की अध्यक्षता वाली राज्य-स्तरीय गवर्निंग काउंसिल नीतियां बनाएगी और साल में दो बार प्रगति की समीक्षा करेगी। AP-GREEN के चेयरपर्सन की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव कमिटी हर तीन महीने में बैठक करेगी, जबकि ज़िला-स्तरीय एजेंसियां विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम को लागू करने में तालमेल बिठाएंगी।