अमृतसर नगर निगम हाउस यूआईडी नंबर को नागरिक सुविधाओं के बिल से जोड़ेगा

नगर निगम (एमसी) ने घरों और वाणिज्यिक भवनों की विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को संपत्ति कर, पानी और सीवरेज बिलों के साथ उनकी वसूली पर नजर रखने के लिए जोड़ने की योजना बनाई है।

हाल ही में चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय विभाग की बैठक में नगर निकायों के विभिन्न विभागों की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई।

नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अमृतसर नगर निगम को लुधियाना नगर निगम की तर्ज पर आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को आवंटित यूआईडी को सीवरेज और पानी के बिल, संपत्ति कर और लाइसेंस विभाग से जोड़ने का निर्देश दिया।

नगर आयुक्त संदीप ऋषि ने बताया कि बैठक के दौरान नगर निगम के विभिन्न विभागों की आय बढ़ाने पर विचार किया गया. जल आपूर्ति एवं सीवरेज विभाग की आय बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा, "हमने 2023-24 के दौरान संपत्ति कर विभाग से 50 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है।"

संदीप ऋषि ने कहा कि पिछले वर्षों में नगर निगम द्वारा आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को आवंटित यूआईडी नंबरों के साथ प्रॉपर्टी टैक्स विंग, जल आपूर्ति और सीवरेज विंग, भवन शाखा और अन्य विभागों को जोड़ा जा रहा है.

संपत्ति कर, सीवरेज, जल एवं अन्य विभागों का बकाया चुकाने के बाद इन विभागों द्वारा गृहस्वामियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जाएंगे। संपत्ति की एनओसी नगर निगम के भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

गौरतलब है कि एमसी ने 2018 में सर्वे कराकर घरों के बाहर यूआईडी प्लेट लगवाई थी. हालांकि, बड़ी संख्या में परिवारों ने दावा किया कि उनके पास यूआईडी नहीं है।