अध्यादेश के मुद्दे पर आप का समर्थन करेंगे अखिलेश

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को आप संयोजक के साथ बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की। केजरीवाल ने बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अगर उनका अध्यादेश राज्यसभा में गिरता है, तो इससे देश को एक मजबूत संदेश जाएगा कि मोदी सरकार सत्ता में नहीं लौट रही है।" बैठक में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के अन्य नेता भी थे। केजरीवाल ने कहा, "हमने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चर्चा की... हम उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया है।" सपा प्रमुख ने अध्यादेश को 'लोकतांत्रिक' करार देते हुए कहा, ''मेरी पार्टी आपके (केजरीवाल) साथ है।''

यादव ने कहा, "अध्यादेश की मंशा लोकतंत्र विरोधी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आपका पूरा समर्थन करेगी।"

यादव ने दिल्ली में आप सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा, 'शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, वह बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता उनका सफाया कर सकती है.'

यह कहते हुए कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, "बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, जहां उसके पास 238 में से केवल 93 सदस्य हैं। यदि सभी गैर-बीजेपी दल एकजुट हो जाते हैं, इस अध्यादेश को उच्च सदन में हराया जा सकता है। यह 2024 के चुनावों का सेमीफाइनल होगा।" आम आदमी पार्टी के प्रमुख गैर-बीजेपी दलों के नेताओं से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि संसद में लाए जाने वाले बिल के माध्यम से इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए।

यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई, केजरीवाल ने कहा, ''2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई.''

उन्होंने कहा, "लेकिन हम सब एक साथ हैं... देश को बचाने के लिए जो भी करना होगा, किया जाएगा।"

अध्यादेश पर विस्तार से बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने अधिसूचना लाकर सारे अधिकार छीन लिए. उन्होंने कहा, "नौकरशाहों पर चुनी हुई सरकार की शक्तियां (स्थानांतरण, पोस्टिंग, अनुशासनात्मक कार्यवाही, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई) आप सरकार से छीन ली गईं।"

आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद, 11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि सभी शक्तियां निर्वाचित सरकार में निहित होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि आदेश स्पष्ट थे।

केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार पाने में आठ साल लग गए, लेकिन मोदीजी को केवल आठ दिन लगे क्योंकि 19 मई को अध्यादेश लाया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया।"