विधि आयोग ने उन मामलों से निपटने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिनमें 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की मौन स्वीकृति है, लेकिन कानूनी सहमति नहीं है।
विधि आयोग ने सरकार को POCSO अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है और 16-18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा के मामले में निर्देशित न्यायिक विवेक शुरू करने का सुझाव दिया है। आयोग ने कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि संशोधन आवश्यक हैं क्योंकि ऐसे मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं निपटाया जाना चाहिए जितना कि आदर्श रूप से POCSO अधिनियम के तहत आने वाले मामलों की कल्पना की गई थी। वर्षों से, POCSO अधिनियम, जो बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने का प्रयास करता है, अक्सर किशोरों के बीच संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करने में सहमति की भूमिका के साथ टकराव में आ गया है।
अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। POCSO अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, "जो कोई भी गंभीर यौन उत्पीड़न करता है उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो बढ़ सकता है आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और जुर्माना, या मृत्युदंड भी हो सकता है।" हालाँकि, कानून पैनल ने सुझाव दिया है कि उन मामलों में स्थिति का समाधान करने के लिए POCSO अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, जिनमें 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की ओर से मौन स्वीकृति है, हालांकि कानून में सहमति नहीं है।
प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य उन मामलों में विशेष अदालतों को अधिक विवेकाधिकार प्रदान करना है जहां अपराध में शामिल बच्चा 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और उसका आरोपी के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। आयोग ने विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला है जिन पर ऐसे मामलों में सजा का निर्धारण करते समय विचार किया जाना चाहिए। अनुशंसित संशोधनों के तहत, विशेष अदालतों को POCSO अधिनियम की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने की अनुमति दी जाएगी। निर्णय प्रत्येक मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के गहन मूल्यांकन पर आधारित होगा। विशेष अदालतें सजा का निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों पर विचार करेंगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या अपराध के लिए जिम्मेदार कार्यों के लिए बच्चे की मौन स्वीकृति थी, हालांकि कानून में सहमति नहीं थी।
वे आरोपी और बच्चे के बीच उम्र के अंतर का भी आकलन करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह तीन साल से अधिक न हो। इसके अलावा, कानून पैनल की सिफारिश के अनुसार, अदालत आरोपी के आपराधिक इतिहास, अपराध के बाद आचरण का मूल्यांकन करेगी और बच्चे पर अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी, जबरदस्ती, बल, हिंसा या धोखे की अनुपस्थिति की पुष्टि करेगी। इसके अतिरिक्त, अदालत यह सत्यापित करेगी कि आरोपी बच्चे, माता-पिता, रिश्तेदारों या गवाहों को डराने-धमकाने की प्रभावशाली स्थिति में नहीं था, और बाल तस्करी या बच्चे की सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हेरफेर का कोई सबूत नहीं है। आयोग ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी द्वारा बच्चे का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों या किसी अवैध या अनैतिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाए।