अडानी की नज़र हरे-भरे जंगल, कोयले पर निर्भर आदिवासियों की ज़मीन पर है

हैदराबाद :  केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां न सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की जेब भर रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। देश के सबसे बड़े जंगलों में से एक छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंडो में अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा भारी मात्रा में कोयले के भंडार को नष्ट करना, खनन के ठेके हासिल करने में समूह की हेराफेरी और इसमें भाजपा सरकार की मदद एक-एक करके सामने आ रही है। ब्रिटेन की प्रसिद्ध पत्रिका 'गार्जियन' ने भी इनकी पुष्टि करते हुए एक विशेष लेख प्रकाशित किया है। हसदेव अरंडो अभयारण्य उत्तरी छत्तीसगढ़ के तीन जिलों सरगुजा, सूजापुर और कोरबा में 1,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां सदियों से सैकड़ों आदिवासी जनजातियां निवास करती आई हैं।

इन वन भूमि में हजारों टन बॉक्साइट, मैंगनीज और चूना पत्थर के भंडार हैं। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि इन भूमियों में 500 करोड़ टन कोयला जमा है। ये भण्डार पृथ्वी की सतह से कुछ गहराई नीचे हैं। कोयला क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुका अडानी समूह यहां की कोयला खदानों को सस्ते में अपने कब्जे में लेना चाहता था। 2007 में, तत्कालीन यूपीए सरकार ने यहां कोयले के भंडार को 23 ब्लॉकों में विभाजित किया और परसा ईस्ट कांटे बसन (PEKB) नाम से छह ब्लॉकों के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। तब देश में बिजली संकट के चलते सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनियों को टेंडर में तरजीह दी गई थी। यह सौदा राजस्थान स्थित राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) द्वारा किया गया था। हालांकि उस वक्त राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी. मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी खबरें थीं कि अडानी समूह ने PEKB ब्लॉक कोयला खदानों के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ एक दूतावास का आयोजन किया था।