कर्नाटक में पुरुषों के लिए 50 फीसदी बस सीटें आरक्षित

बेंगलुरु: परिवहन निगम महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने के लिए कमर कस रहे हैं, सबसे पहले वे पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे। परिवहन निगमों ने कहा कि पहली बार सार्वजनिक बसों में पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी), और उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूएसआरटीसी) यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन कार्य कर रहे हैं कि महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकें।

कैबिनेट की बैठक में उन सभी पांच गारंटियों को मंजूरी दे दी गई है, जो राइडर्स के साथ आई हैं। लेकिन अब परिवहन निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के संबंध में कोई भ्रम न हो और वे इसका लाभ उठा सकें।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुरुषों के लिए आरक्षित सीटों पर महिलाएं बैठ सकती हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष बैठना चाहता है तो उसे छोड़ना होगा। अधिकारी ने कहा कि खड़े होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

"'शक्ति' योजना शुरू करने के बाद, हम महिला सवारों की संख्या में अचानक उछाल की उम्मीद कर रहे हैं।

चूंकि पुरुषों को टिकट खरीदना होता है, इसलिए उनके लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। यदि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भर जाती हैं, तो वे खाली होने पर पुरुषों के लिए सीटों पर कब्जा कर सकती हैं," केएसआरटीसी के एक अधिकारी ने कहा, "योजना शुरू करने से पहले स्टिकर पुरुषों के लिए आरक्षित सीटों का सीमांकन करेंगे"।

जैसा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा स्पष्ट किया गया है, बीएमटीसी बसों के बाद सीटों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा।

शक्ति योजना पर मिलीजुली प्रतिक्रिया

शक्ति योजना ने महिलाओं के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित किया। जबकि कुछ ने दावा किया कि यह गेम-चेंजर होगा, दूसरों को संदेह था कि क्या यह किसी भी तरह की मदद करेगा।

रंजीता सिंह ने कहा कि यह योजना राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बनेगी। सोफिया लिंशी ने कहा कि यह योजना किसी भी अन्य सरकारी योजना के समान होगी जिसमें थोड़े सुधार होंगे। हिल्डा रोपास अन्यथा सोचते हैं, और कहा कि यह योजना राज्य के विकास में महत्वपूर्ण मदद करेगी।

“मुफ्त यात्रा योजना को लागू करना एक चुनौती होगी। कामकाजी महिलाओं की तुलना में जो टिकट खरीद सकती हैं, मुझे लगता है कि यह योजना गैर-कामकाजी महिलाओं के लिए अधिक मददगार होगी, ”शकुंतला देब ने कहा।