संसद का 'हंगामेदार' मानसून सत्र (Monsoon Session) शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बता दें कि मानसूत्र सत्र में मणिपुर मुद्दे (Manipur Issue) को लेकर लोकसभा एवं राज्यसभा में लगातार गतिरोध बना रहा।
अविश्वास प्रस्ताव
लोकसभा में 26 जुलाई को विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पर सत्ता पक्ष एवं विपक्षी दलों के सदस्यों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, लेकिन लगभग 20 घंटे तक चली चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा का जवाब दिया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच विपक्ष ने लोकसभा से यह आरोप लगाकर वॉकआउट किया कि प्रधानमंत्री ने 90 मिनट तक मणिपुर का जिक्र नहीं किया।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए। ये अपराध अक्षम्य हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है।
निलंबन
मानसून सत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को 'घोर, जानबूझकर और बार-बार कदाचार' के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जिससे विपक्षी सदस्य और नाराज हो गए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समापन भाषण का बहिष्कार किया।
वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद सुशील कुमार रिंकू को 3 अगस्त को अभद्र व्यवहार के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था, जबकि सत्र के आखिरी दिन आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।
राहुल गांधी की सदन में वापसी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद मंगलवार को सदन में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।
कामकाज
सत्र में 23 दिनों की अवधि में संसद 17 बैठकें हुईं। लोकसभा में 44 घंटे 13 मिनट कामकाज हुआ और कार्य उत्पादकता लगभग 46 प्रतिशत रही। वहीं, राज्यसभा में व्यवधानों के कारण 50 घंटे और 21 मिनट बर्बाद हुए और कार्य उत्पादकता लगभग 63 प्रतिशत रही।
दोनों सदनों में पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयक
बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023
डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023
राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023
जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023
अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023
बता दें कि लोकसभा में 22 विधेयक और राज्यसभा में 25 विधेयक पारित हुए। हालांकि, लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति से क्रमश: एक-ए