Sexual assault: पूर्व सरकारी वकील मनु ने किया आत्मसमर्पण

कोच्चि : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के दो दिन बाद, पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु, जो यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से फरार थे, ने बुधवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने सुबह पुथेनक्रूज़ पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दस दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। मनु ने अग्रिम जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें 10 दिनों के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हालाँकि, अग्रिम जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ SC में जाने के बाद, HC ने 4 जनवरी को उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए दस और दिन का समय दिया। उच्च न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण करने की दी गई अवधि समाप्त होने के बाद पुथेनक्रूज़ डीवाईएसपी ने 14 जनवरी को लुकआउट नोटिस जारी किया।

एर्नाकुलम की एक 25 वर्षीय निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 2018 में उसके द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए वकील से मदद मांगी थी। उसने वकील से संपर्क किया क्योंकि मामला उसे मानसिक आघात पहुंचा रहा था। महिला ने आरोप लगाया कि मनु ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया, उसका यौन उत्पीड़न किया और अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीरें भी लीं। जब वकील ने उसे परेशान करना जारी रखा, तो महिला ने एर्नाकुलम ग्रामीण एसपी वैभव सक्सेना के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने इसे छोटानिक्कारा पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद वकील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

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