Kerala News: कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी 30 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन की योजना बनाएगी

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन ने रविवार को यहां कहा कि शनिवार को होने वाली कांग्रेस की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में पार्टी नेतृत्व एलडीएफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को तेज करने के तरीकों पर रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने कहा, एलडीएफ सरकार ने 36 दिनों तक चले नव केरल सदन के दौरान केएसयू, युवा कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हिंसा फैलाई थी।

बैठक सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के इंदिरा भवन में होनी है। इसमें दीपा दासमुंशी को राज्य की प्रभारी कांग्रेस महासचिव का पदभार भी संभालते हुए देखा जाएगा। विपक्ष के नेता वी डी सतीसन, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रमेश चेन्निथला, कोडिकुन्निल सुरेश और शशि थरूर, यूडीएफ संयोजक एम एम हसन, राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी, राजनीतिक मामलों की समिति के नेता, राज्य पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सांसद, विधायक, कार्यकारी बैठक में समिति के सदस्यों और फीडर संगठनों के प्रमुखों का भी शामिल होने का कार्यक्रम है।

पिनाराई अब तक के सबसे खराब गृह मंत्री: हसन

यूडीएफ संयोजक एम एम हसन ने रविवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कल्यास्सेरी से कट्टकडा तक हिंसा को बढ़ावा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिनाराई राज्य के अब तक के सबसे खराब गृह मंत्री हैं क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का नेतृत्व किया था। एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते हुए, हसन ने पिनाराई को दो दिलों वाला लेकिन जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ हिटलर के चेहरे वाला नेता बताया।

जूता फेंकने का मामला: एलडीएफ ने महिला पत्रकार के खिलाफ मामले को सही ठहराया

सत्तारूढ़ एलडीएफ ने केएसयू कार्यकर्ताओं द्वारा नव केरल सदास बस पर जूते फेंकने के मामले में एक महिला पत्रकार पर आपराधिक साजिश के आरोप लगाने को उचित ठहराया है। रविवार को तिरुवनंतपुरम में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एलडीएफ संयोजक ईपी जयराजन ने कहा कि पुलिस कार्रवाई 'स्पष्ट सबूत' पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि सरकार खबर दिखाने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगी. जयराजन ने संवाददाताओं से कहा, "101% आश्वस्त होने के बाद ही पुलिस मीडियाकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी।"

सीएम, डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

कांग्रेस विधायक एपी अनिल कुमार ने शनिवार के डीजीपी कार्यालय मार्च में कांग्रेस विधायकों पर कथित पुलिस अत्याचार पर मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वंडूर विधायक ने केरल विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 154 के तहत नोटिस दिया है।

स्पीकर एएन शमसीर को सौंपी गई अपनी याचिका में, अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और डीजीपी शेख दरवेज़ साहब पर "शांतिपूर्ण" कांग्रेस विरोध मार्च के खिलाफ हिंसा फैलाकर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें पार्टी के कई विधायकों ने हिस्सा लिया। जनवरी में शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के अगले सत्र में अनिल कुमार के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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