केरल को रेलवे विकास के लिए 2,744 करोड़ रुपये मिले

तिरुवनंतपुरम: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केरल रेल विकास के लिए 2,744 करोड़ रुपये के "अभूतपूर्व" बजट आवंटन का लाभार्थी है, जो 2009-14 के दौरान यूपीए सरकार द्वारा निर्धारित 372 करोड़ रुपये से सात गुना अधिक है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि बंदरगाह-गलियारा परियोजना, जो बजट में घोषित तीन प्रमुख आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में से एक है, से राज्य को लाभ होगा। इस परियोजना में लगभग 20,100 किमी का नया ट्रैक विकसित करना शामिल है।

मंत्री ने कहा, "मोदी सरकार ने बजट आवंटन में कोई भेदभाव नहीं दिखाया है क्योंकि नीति 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' द्वारा निर्देशित है।" उन्होंने कहा कि अलग-अलग जोन और डिवीजनों की मांग अब मायने नहीं रखती क्योंकि फंडिंग एक ही नीति द्वारा निर्देशित होती है।

मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें इस साल शुरू की जाएंगी। “हम केरल में पटरियों के घुमावों को समायोजित करने की प्रक्रिया में हैं। एक बार यह पूरा हो जाएगा तो हम वंदे भारत ट्रेनों को 160-180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित करने में सक्षम होंगे, ”वैष्णव ने कहा।

मंत्री ने दोहराया कि रेलवे सबरी लाइन के लिए प्रस्तावित दो में से सर्वोत्तम संभव संरेखण पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यात्रा 27 किमी दूर समाप्त करने के प्रस्ताव के बजाय रेलवे सेवा सबरीमाला के करीब हो।

बजट राशि को 35 स्टेशनों के पुनर्विकास, ट्रैक विकास और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं सहित चल रही परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मनीष थपलियाल ने कहा कि ट्रैक विकास कार्य का एक बड़ा हिस्सा मानसून से पहले पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

'सिल्वरलाइन कहीं नहीं जा रही'

वैष्णव ने यह भी संकेत दिया कि सिल्वर लाइन परियोजना कहीं नहीं जा रही है क्योंकि केरल अब राज्य के अधिकारियों को ज्ञात कारणों से इसे आगे नहीं बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, "मैं आरोप-प्रत्यारोप के खेल में शामिल नहीं होना चाहता।" मंत्री ने कहा कि रेलवे योगदान, भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर राज्य के साथ काम कर रहा है। उनके मुताबिक प्रगति तभी होगी जब राज्य भी कार्रवाई बढ़ाएगा, खासकर भूमि अधिग्रहण के मामले में।

सिल्वर लाइन पर मंत्री के बयान ने राज्य सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया है। “सरकार सिल्वर लाइन परियोजना को साकार करने के लिए सभी कदम उठा रही है। यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा था कि इस परियोजना को साकार होने दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि रेल मंत्री ने यह आधारहीन बयान क्यों दिया," राज्य में रेलवे के लिए जिम्मेदार मंत्री वी अब्दुरहिमान ने कहा।

राज्य में रेलवे डिवीजनों ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि साझा करने पर आपत्ति व्यक्त की और अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड पर छोड़ दिया।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि रेलवे की भूमि का उपयोग भविष्य में रेलवे के विस्तार के लिए किया जाना चाहिए, चाहे वह ट्रैक दोहरीकरण हो या वाणिज्यिक विकास। संशोधित योजना के तहत, के-रेल ने भूमि की आवश्यकता को 183 हेक्टेयर से घटाकर 107.8 हेक्टेयर कर दिया है। प्रमुख अधिग्रहण तिरुर-कासरगोड खंड पर होता है जहां सिल्वर लाइन मौजूदा रेलवे लाइन के समानांतर चलती है। 64,000 करोड़ रुपये की यह परियोजना रेल मंत्रालय और केरल सरकार का संयुक्त उद्यम है।

केरल के रेलवे प्रभारी मंत्री वी अब्दुरहिमान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया तथ्यों के विपरीत है और उपेक्षा को छिपाने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "रेलवे विकास के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराना राजनीति से प्रेरित है।" “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम केंद्रीय बजट केरल के प्रति केंद्र सरकार की गंभीर उपेक्षा का चरम चेहरा दिखाता है। बजट ने केरल की रेल परिवहन संबंधी जरूरतों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। राज्य की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया गया और कोई नई परियोजना मंजूर नहीं की गई," उन्होंने कहा। “हालांकि वर्तमान में राज्य में दो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इन ट्रेनों के लिए अन्य गाड़ियों को रोके जाने से गंभीर संकट पैदा हो रहा है। केरल की यात्रा समस्या के समाधान के लिए नई रेल योजनाओं और नए मार्गों की आवश्यकता है। लेकिन इन सभी मांगों को खारिज कर दिया गया, ”मंत्री अब्दुरहिमान ने कहा।