राज्यों के बीच करों को विभाजित करने के लिए 16वें वित्त आयोग में मानदंड बदलें: कर्नाटक के मुख्यमंत्री

राज्यों के बीच करों को विभाजित करने के लिए 16वें वित्त आयोग में मानदंड बदलें: कर्नाटक के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को केंद्र सरकार से राज्यों को कर धन के आवंटन के संबंध में 16वें वित्त आयोग के मानदंड को बदलने का आग्रह किया।

उन्होंने अंतरिम बजट में कर्नाटक के साथ कथित अन्याय को उजागर करते हुए कर्नाटक कांग्रेस सरकार द्वारा नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यह दलील दी।

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सीएम सिद्धारमैया ने 2014 से राज्य को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार से करने की जरूरत पर जोर दिया.

“मैं यह मांग कर्नाटक के सात करोड़ लोगों की ओर से कर रहा हूं। यह ऐतिहासिक विरोध किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह भाजपा के खिलाफ नहीं है।' इसलिए मैंने बीजेपी विधायकों और सांसदों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है.' हालाँकि मुझे उनकी उपस्थिति की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं आये," उन्होंने कहा।

“हम भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हम संघीय ढांचे को कमजोर करने की वकालत नहीं कर रहे हैं, ”सीएम सिद्धारमैया ने कहा।

करों के हस्तांतरण के तहत, कर्नाटक को शुरुआत में 4.71 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था, जो बाद में घटकर 3.64 प्रतिशत हो गया। इस कटौती के परिणामस्वरूप कर हस्तांतरण में राज्य को 1.07 प्रतिशत की हानि हुई, जो कि 62,098 करोड़ रुपये थी।

सिद्धारमैया ने सवाल किया, "क्या हमें इस अन्याय का विरोध नहीं करना चाहिए? 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना पर विचार किया।उत्तर भारतीय राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने किया।

“परिणामस्वरूप, उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ गई और दक्षिण भारत की घट गईदुर्भाग्य से, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना हमारे लिए अभिशाप साबित हुआ। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि गरीब भारतीय राज्यों को अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए, सिद्धारमैया ने वित्त आयोग को एक स्वायत्त निकाय बताते हुए उनके इस दावे का खंडन किया कि राज्यों को करों के हस्तांतरण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।सिद्धारमैया ने बताया कि सीतारमण ने कर्नाटक के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 11,495 करोड़ रुपये के मुआवजे पैकेज को अस्वीकार कर दिया था।

उन्होंने सवाल किया, "आपने इनकार क्यों किया? आख़िरकार, वह राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।”जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद कर्नाटक के कांग्रेस नेता नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए।