सचिव सहकारिता ने एनसीडीसी द्वारा नये किसान उत्पादक संगठनों के गठन की समीक्षा की

सचिव सहकारिता बबीला रकवाल ने आज केंद्रीय क्षेत्र योजना "देश भर में 10000 एफपीओ का गठन" के लिए एनसीडीसी को आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध नए किसान उत्पादक संगठनों के गठन की समीक्षा की।

भारत सरकार से वित्त पोषण वाली इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत एफपीओ का गठन और प्रचार-प्रसार नाबार्ड और एनसीडीसी जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है।

सचिव ने संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को मिलकर काम करने के निर्देश जारी किए ताकि 69 एफपीओ बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, मोहम्मद शफीक ने एफपीओ के गठन के दौरान फील्ड अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया।

नाबार्ड की महाप्रबंधक अनामिका ने अपने पीपीटी में कहा कि नाबार्ड का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को बाजार, प्रौद्योगिकी, ऋण और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनकी आय और आजीविका में वृद्धि करना है।

एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक, विवेक त्रिपाठी ने बताया कि एनसीडीसी एफपीओ को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो किसानों के सामूहिक उद्यम हैं जिनका उद्देश्य उनकी आय और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। एनसीडीसी एफपीओ के लिए बाजारों, मूल्य श्रृंखलाओं और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव की सुविधा भी प्रदान करेगा।

इसी तरह, जेकेडीसीयूएल के प्रमुख विक्रांत डोगरा ने सीबीबीओ की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर एफपीओ को संघ बनाने में सहायता करने के अलावा क्लस्टर पहचान में सहायता करने में सीबीबीओ के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर एक पीपीटी दी।
एमडी सीईओ, मुजफ्फर सुल्तान ने भी एफपीओ गठन के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त कीं, जिनके निवारण के लिए विचार-विमर्श किया गया।