मेडिकल डिवाइस पार्क पर निर्णायक फैसला लेगी सरकार

शिमला। मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर सरकार कैबिनेट मीटिंग में कोई निर्णय ले सकती है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। मंत्रिमंडल की यह बैठक नौ फरवरी को दिन को 12:00 बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में राज्यपाल अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी और विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें 17 फरवरी को मुख्यमंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। कैबिनेट में फिर से गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पिछली कैबिनेट में यह फैसला होने के बाद अभी तक इस होल्ड रखा गया है। पिछली बार कैबिनेट से वापस लौटाई गई जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट पोस्ट कोड-817 के मामले में मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है।

पिछली कैबिनेट से अब तक सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में लगभग सभी मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों से जेओए-817 के अभ्यर्थी मिल चुके हैं। अब यह देखना है कि यह मामला दोबारा कैबिनेट में जाता है या नहीं? दूसरी तरफ इसी पोस्ट कोड के साथ जुड़े जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्टकोड-556 के मामले में विधि विभाग ने भी कार्मिक विभाग को फाइल वापस लौटा दी है। पोस्ट कोड-556 की एग्जीक्यूशन पिटीशन के बाद इस बारे में कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को राय के लिए फाइल भेजी थी और पूछा था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्टकोड-817 से पोस्ट कोड 556 की पोस्ट घटानी है या नहीं? यह फाइल अब वापस लौट आई है, लेकिन विधि विभाग ने कोई स्पष्ट सलाह इसमें नहीं दी है। सिर्फ इतना कहा है कि कार्मिक विभाग इसमें कॉन्शियस डिसीजन खुद ले। यानी इस विवाद में सचेत होकर फैसला लिया जाए।

अब यह मामला कैबिनेट या राज्य सरकार को खुद ही अपने स्तर पर सेटल करना होगा। जैसे ही राज्य सरकार ने नौ फरवरी को कैबिनेट की बैठक का ऐलान किया है, वैसे ही पेंडिंग रिजल्ट के लिए युवाओं ने भी ‘शिमला चलो’ की घोषणा कर दी है। नौ फरवरी को उन भर्तियों के मामलों में, जिनमें पेपर लीक की एफआईआर के कारण बात आगे नहीं बढ़ रही है, वो अभ्यर्थी शिमला आएंगे। इनमें पोस्टकोड 817, 903, 939, 980, 962, 977 और 928 शामिल हैं। इनका कहना है कि यदि नौ फरवरी के दिन कैबिनेट ने 817 का रिजल्ट निकलने का फैसला नहीं किया, तो शिमला में ही क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभी तक इस तरह के प्रदर्शन की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं किया गया है।