सरकार गांव के द्वार में सुलझाई मुश्किलें

बरमाणा। एक साल में प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लाकर पिछले वर्षों की तुलना में 846 करोड रुपए का अधिक राजस्व अर्जित किया है। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग विभाग की राज्य परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया का समय 51 दिनों से घटकर 30 दिन का किया है जिससे कार्य आवंटन प्रक्रिया में समय की बचत से कार्य निष्पादन में तेजी आएगी और प्रदेश में पहली बार तहसील और उपतहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 45000 से अधिक इंतकाल स्थापित किए गए। यह बात प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानीम ने विधानसभा क्षेत्र के धारटटोह पंचायत में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। सरकार चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हंै। प्रथम चरण में हिमाचल के 38 विधानसभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक बोर्डिंग स्कूल को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी।

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सुविधाओं के अभाव में कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए राज्य सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की ह, जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करवा रही है। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग की ओर से नशा मुक्त हिमाचल पर नाटक की प्रस्तुति की गई। आरटीओ बिलासपुर द्वारा सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, पूर्व विधायक बाबूराम गौतम, जिला परिषद सदस्य कुमार गौरव शर्मा, अध्यक्षा जिला कांग्रेस कमेटी अंजना धीमान और अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डा. निधि पटेल आदि उपस्थित रहे।

मंत्री राजेश धर्माणी ने धारटटोह पंचायत में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने जमथल सडक़ की सुधार के लिए 2 लाख, डंगार सडक़ की सुधार के लिए 3 लाख, जज्जर सडक़ की सुधार के लिए 5 लाख, परनाली सडक़ की सुधार के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त बिलासपुर से बलघाड़ तक बस चलाने की लोगों की मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में सडक़, बिजली, पानी के 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई और 50 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयुष विभाग ने 120 और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगभग 100 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की गई।