सरकार गांव के द्वार खनन और प्रदूषण की गूंज

नालागढ़। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजग़ार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोग बिना किसी डर के अपनी समस्या प्रशासन के सम्मुख रख पा रहे हैं और अधिकारी बिना किसी दबाव के समस्याओं का समाधान करने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आमजन को लाभ पहुंचाने में प्रदेश सरकार सफल हो रही है। डॉण् शांडिल गुरुवार को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंजैहरा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डाक्टर शांडिल ने खनन अधिकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए कि नालागढ़ उपमंडल में अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगाया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को इस दिशा में समुचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पंजैहरा में कुंडलू नदी में गन्दा पानी छोडऩे वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकरियों को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि लोगों के राजस्व सम्बन्धी विभिन्न मामले तथा पेयजल और विद्युत से सम्बन्धित शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निपटारा हो।

उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि विभिन्न मांगों पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। डाक्टर शांडिल ने इस अवसर पर सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर नशा निवारण अभियान के तहत हस्ताक्षर पट्ट पर हस्ताक्षर किए और लोगों को नशा निवारण में सकारात्मक भूमिका की शपथ दिलाई। डॉण् शांडिल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के 06 पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बेटी जन्मोत्सव के तहत क्षेत्र की कन्याओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने अन्न प्रराशन संस्कार तथा गोद भराई की रस्म भी सम्पन्न करवाई। इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सम्बद्ध कलाकारों द्वारा लोगों को गीत संगीत के माध्यम से प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कलाकारों द्वारा नशा निवारण पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। डॉण् शांडिल ने इस अवसर पर पौधा रोपण भी किया। ष्सरकार गांव के द्वारष् कार्यक्रम में कुल 36 शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित बनाया गया। 63 मांगों को उचित कार्यवाही के लिए विभिन्न विभागों को भेजा गया। कार्यक्रम में विभिन्न 59 प्रमाण पत्र भी बनाए गए।