Gujarat : दो वर्षों में, निश्चित वेतन नीति को हटाने के लिए सरकार के सामने 1,856 याचिकाएँ जमा हो गईं

गुजरात : डेढ़ दशक से चली आ रही नियत वेतन नीति को हटाने, समान काम-समान वेतन के सिद्धांत पर सरकारी कर्मचारियों को न्याय देने और बंद करने के मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में सवाल पूछा. शोषण. जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने माना है कि पिछले दो साल में क्लास-3 फिक्स्ड सैलरी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कुल 1,856 आवेदन मिले हैं. साथ ही सरकार ने ऐसी मांगों के बाद अक्टूबर-2023 में 30 फीसदी सैलरी बढ़ाने की भी जानकारी दी.

खेड़ ब्रह्मा से कांग्रेस विधायक डॉ. तुषार चौधरी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि पिछले वर्ष 2022 में विभिन्न सरकारी यूनियनों से 17 आवेदन प्राप्त हुए थे और व्यक्तियों से 880 आवेदन प्राप्त हुए थे. अगले वर्ष 2023 में, कुल 959 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 38 यूनियनों से और 921 व्यक्तियों से थे। नियत वेतन वाले कर्मचारियों के ऐसे अभ्यावेदन के बाद वित्त विभाग ने दिनांक 18 अक्टूबर 2023 के संकल्प द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

14 फरवरी से राज्य भर में नियत वेतन कर्मियों का आंदोलन

करमारा महामंडल और संयुक्त मोर्चा की रविवार को हुई बैठक में 14 फरवरी से राज्य भर में फिक्स्ड-वेतन नीति के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है. जिसमें 14 व 15 फरवरी को काली पट्टी बांधकर तथा 16 फरवरी को काले कपड़े पहनकर सरकार की शोषणकारी नीति का विरोध किया जाएगा। बाद में 23 फरवरी को गांधीनगर में राज्य स्तर पर रैली का आयोजन किया गया है.