पिछले रविवार, 4 अक्टूबर को, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रूसी कच्चे तेल पर भारत की निरंतर निर्भरता का बचाव किया और दोहराया कि कैसे मास्को भारत के समकालीन इतिहास के कुछ सबसे कठिन समय के दौरान नई दिल्ली के साथ खड़ा रहा है। भाईचारे के इस अचानक दिए गए बयान का संदर्भ था।
18 सितंबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 'सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 (एसआरआईए)' पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह अमेरिका को प्रमुख वैश्विक आयातकों (अधिनियम में स्पष्ट रूप से भारत और चीन का नाम है) पर 100% तक का द्वितीयक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखते हैं।
जयशंकर दो टूक थे. उन्होंने कहा कि भारत के फैसले अपने राष्ट्रीय हित में मजबूती से आधारित हैं। ख़ैर, विदेश मंत्री सही हैं। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता का अभ्यास किया है। अब, यह रणनीतिक अंतरनिर्भरता का अभ्यास करना चाहता है और बहुध्रुवीय दुनिया में खुद को लक्षित हस्तक्षेपों में शामिल करना चाहता है।
हालिया उदाहरण के रूप में, नई दिल्ली ने काला सागर शिपिंग सुरक्षा, अनाज निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों पर रूस और यूक्रेन के बीच राजनयिक चैनलों की सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
भारत पर वाशिंगटन का दबाव
गुरुवार, 8 अक्टूबर, भारत के विदेश नीति तंत्र के लिए और भी बड़ा सिरदर्द बन गया। ट्रम्प प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और कैपजेमिनी समेत प्रमुख तकनीकी फर्मों को विदेशी श्रमिकों के लिए स्थायी निवास की मांग करने वाले नियोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अमेरिकी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम से निलंबित कर दिया, नए आवेदनों को अवरुद्ध कर दिया और लंबित मामलों के प्रसंस्करण को रोक दिया। अनुवाद: सभी 'ग्रीन कार्ड' आवेदन होल्ड पर हैं।
बड़ा सवाल: क्या भारत को सस्ते रूसी तेल में से किसी एक को चुनना चाहिए या अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर ट्रम्प के साथ उन सभी मांगों पर काम करना चाहिए जिनकी वह और उनके करीबी पूंजीपति मांग कर रहे हैं?
यह उतना सरल नहीं हैं। ऊर्जा भारत की सबसे बड़ी आयात भेद्यता है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं, अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85% (या 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन) से अधिक आयात करते हैं। पिछले साल भारतीय कंपनियों ने कच्चे तेल के आयात पर 161 अरब डॉलर खर्च किये थे। 2022 तक, भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम थी। अगस्त 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 35% से 40% के बीच पहुंच गया। ठीक इसी डेटा बिंदु का उपयोग करके ट्रम्प भारत को अमेरिकी अधीनस्थ बनने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।
रूसी तेल एक आर्थिक जीवन रेखा के रूप में
भारत एक उच्च-स्तरीय कूटनीति युग का सामना कर रहा है; इस दुविधा से निपटना भारत की प्रगति के केंद्र में होगा। रूसी कच्चा तेल भारत के लिए आर्थिक जीवनरेखा है। यह सस्ता है, प्रचुर मात्रा में है, और पाइपलाइन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा मौजूद है। किराने का सामान खरीदते समय हमें इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन, अगर रूसी तेल नहीं होता, तो भारत की मुद्रास्फीति और भी अधिक होती।
नई दिल्ली वाशिंगटन के सामने झुक नहीं सकती; यह एक दिया हुआ है। इसके अलावा, रूसी तेल का भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास से सीधा संबंध है। सस्ती ऊर्जा सीधे तौर पर परिवहन, रसद और उर्वरक लागत को कम करती है। एक देश जो पहले से ही गंभीर मुद्रास्फीति के दबाव में है, वह खुदरा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिससे जीवन-यापन की लागत में तनाव बढ़ जाएगा।
रियायती रूसी बैरल ने 2022 से भारत को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है, जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राजकोषीय घाटे पर कुछ राहत मिली है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, रेलवे, राजमार्ग और स्वास्थ्य सेवा में बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की अनुमति मिली है।
एक अल्पज्ञात तथ्य है: प्रत्येक कच्चा तेल एक जैसा नहीं होता है, और प्रत्येक को संसाधित करने के लिए अलग-अलग तकनीक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। भारत का उन्नत रिफाइनिंग क्षेत्र भारी रूसी कच्चे तेल को घरेलू खपत और निर्यात के लिए उत्पादों में संसाधित करता है, विनिर्माण मार्जिन को संरक्षित करता है, रोजगार पैदा करता है, और औद्योगिक बिजली और परिवहन लागत को स्थिर रखता है।
वेनेज़ुएला तेल विकल्प
कुछ महीने पहले, ट्रम्प द्वारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आधी रात की छापेमारी में गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पित करने के बाद, अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए भारत पर दबाव डालने की कोशिश की। इससे भारत की लागत बढ़ जाती। वेनेज़ुएला का कच्चा तेल अत्यधिक भारी और सल्फर से भरपूर होता है, जबकि रूसी कच्चा तेल मध्यम-खट्टे से लेकर हल्के ग्रेड का होता है जो पाइपलाइनों के माध्यम से अधिक आसानी से प्रवाहित होता है।
इन घटनाक्रमों ने भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को उनकी सीमाओं तक फैला दिया है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करते हुए मास्को के साथ ऊर्जा जीवनरेखा और ऐतिहासिक रक्षा संबंधों की रक्षा करना होगा।
वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच संतुलन बनाना
चीन और अमेरिका भारत के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा, भारत इंडो-पैसिफिक में तेज़ी से आक्रामक हो रहे चीन के लिए एक अहम संतुलनकारी शक्ति है। किसी भी मोर्चे पर रिश्ते बिगड़ने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं क्योंकि रूस और चीन के बीच पहले से ही "बिना किसी सीमा वाली साझेदारी" (no-limits partnership) है।
लेकिन अमेरिका के साथ लेन-देन पर आधारित नज़रिए को कैसे संभाला जाए? ऐतिहासिक रूप से, भारत की "गुटनिरपेक्षता" (non-alignment) ने नई दिल्ली को शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से दूर रहने और मुद्दों पर आधारित गठबंधनों के आधार पर अपने साझेदार चुनने की आज़ादी दी थी। हालाँकि, 2026 में वैचारिक तटस्थता एक महंगी विलासिता है। इसका मतलब है कि अमेरिका को यह साबित करना कि एक मज़बूत और आर्थिक रूप से स्थिर भारत अमेरिकी हितों के लिए अपरिहार्य है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि मॉस्को के साथ एक अलग और स्वतंत्र चैनल बनाए रखना। हम जितनी जल्दी व्यावहारिक यथार्थवाद (hard-boiled realism) की ओर बढ़ेंगे, उतना ही बेहतर होगा।
नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए मुख्य प्रणालीगत खतरा यूरोप में नहीं, बल्कि एशिया में है। चलिए, साफ़-साफ़ कहते हैं: चीन। जयशंकर के अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो को इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ कराने की ज़रूरत है: भारत 'क्वाड' (Quad) की सफलता और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए एक अपरिहार्य आधार है। वॉशिंगटन को इस व्यापक रणनीतिक तालमेल को इतना महत्वपूर्ण मानना ​​चाहिए कि मॉस्को के साथ सस्ती ऊर्जा के लेन-देन के कारण यह पटरी से न उतरे। सचिन कलबैग एक अनुभवी पत्रकार और संपादक हैं। उन्होंने वॉशिंगटन, डीसी से बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की है और वर्तमान में सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई में विदेश नीति पढ़ाते हैं।
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