विधानसभा चुनाव के अगले चरण का बिगुल बज चुका है। हरियाणा और आखिरकार जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर तथा वहां की राजनीतिक पार्टियों के सामने मुख्य मुद्दे अलग-अलग हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य दावेदार हैं। आम चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच बराबर-बराबर जीत हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार मौजूदा भाजपा के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। यहां चुनाव का फैसला गहराते कृषि संकट, किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों को भाजपा द्वारा ठीक से न संभालना, औद्योगीकरण की कमी, बढ़ती बेरोजगारी, पहलवानों के विरोध के साथ-साथ विवादास्पद अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों के आधार पर हो सकता है। इनमें से अधिकांश मुद्दों पर भाजपा खुद को पीछे पाती है और पार्टी के खिलाफ जन आंदोलन - यह उल्लेखनीय है - समुदायों के एक समूह और उनकी एकजुटता द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि, कांग्रेस बढ़त हासिल कर पाती है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह एकजुट होकर चुनाव लड़ पाती है या नहीं: गुटबाजी कांग्रेस की चिरकालिक समस्या बनी हुई है और हरियाणा इकाई इसका अपवाद नहीं है।
लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत और दुनिया की निगाहें जम्मू-कश्मीर पर टिकी रहेंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के कारण एक दशक बाद चुनाव हो रहे हैं। यहां भी, चुनावी परिदृश्य में कई तरह की चिंताएं उभरने की उम्मीद है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को एकतरफा तरीके से हटाना, राज्य का विभाजन और इस दौर में घाटी के बजाय जम्मू में उग्रवाद का फिर से उभार। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार का गठन महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर की भावी सरकार की स्वायत्तता को लेकर एक सवाल पहले ही उठ चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 के तहत अन्य सख्त नियमों के अलावा यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल के फैसलों की समीक्षा मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को नियंत्रण की बागडोर सौंपने के लिए तैयार नहीं है। शासन के ऐसे ढांचे में राज्य सरकार, खासकर अगर यह विपक्षी दल द्वारा बनाई गई हो, और उपराज्यपाल के बीच कटु संघर्ष देखने को मिल सकता है। यह कश्मीर की प्रशासनिक अनिवार्यताओं या लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।