‘लोकतंत्र की जननी’ में विरोध-प्रदर्शनों का महत्व

बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संदीप पात्रा ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे अशांति फैलाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन देश के मूड को नहीं दर्शाता, क्योंकि देश शांतिपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जंतर-मंतर की कहानी पूरे भारत की कहानी नहीं है। प्रदर्शनकारियों को "अराजकतावादी ताकतें" और राहुल गांधी को "अराजकतावादी" बताते हुए, पात्रा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर भारत की सड़कों पर अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश करने का आरोप लगाया। हालाँकि, इन प्रदर्शनों को अराजकतावादियों का एक "फ्लॉप शो" बताकर खारिज करते हुए, उन्होंने अनजाने में ही विरोध प्रदर्शनों के महत्व को उजागर कर दिया—जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लोकतंत्र की जननी' (mother of democracy) कहा था।

2 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी और अन्य जगहों पर हजारों नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना ​​है कि चुनावी प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। जून में परीक्षाओं में गड़बड़ी और शैक्षिक सुधारों की मांग से शुरू हुआ यह विरोध अब और व्यापक हो गया है। अब इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी शामिल हो गई है। यह मांग विवादित और त्रुटिपूर्ण 'SIR' (एसआईआर) को लेकर है, जो न केवल नागरिकों के वोट देने के अधिकार को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी नागरिकता की स्थिति और कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच पर भी असर डालता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी चिंताओं को "बिना सबूतों वाली, एक हारे हुए व्यक्ति की शिकायतें" बताकर खारिज कर दिया गया था।

हालाँकि, जब से CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे और SIR को रोकने की मांग उठाई है, तब से यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा हो गया है। अब इसमें नागरिक समाज (civil society), छात्र कार्यकर्ता, पूर्व नौकरशाह और विपक्षी दल भी शामिल हो गए हैं। यहाँ मुद्दा सिर्फ SIR या CEC का इस्तीफा नहीं है, बल्कि यह मौजूदा सरकार के तहत चल रही 'अपारदर्शी शासन व्यवस्था' (opaque governance) के खिलाफ एक विरोध है। आरोप है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विपक्ष, संघवाद (federalism), मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए कई 'लोकतंत्र-विरोधी' नीतियां अपनाई हैं। यह आंदोलन CEC के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध में बदल गया है।

भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरने की प्रक्रिया में विरोध प्रदर्शन हमेशा से एक अहम हिस्सा रहे हैं। आपातकाल के छोटे से दौर को छोड़ दें, तो भारतीय लोकतंत्र - भले ही उसमें कितनी भी कमियां रही हों - आज जैसा नहीं था। अनगिनत राजनीतिक और ज़मीनी आंदोलन, विरोध-प्रदर्शन, हड़तालें और सरकारी नीतियों के खिलाफ चलाए गए अभियान भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। नियमित चुनावों के अलावा, ये सत्ता पर अंकुश रखने का एक अहम ज़रिया रहे हैं। विरोध करने वाले लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते; उन्हें 'अराजकतावादी' (anarchist) कहना, सक्रियता (activism) को अराजकता समझने की भूल है।

असंतोष और विरोध मानव जीवन और उसके अस्तित्व का ही हिस्सा हैं। ये कई रूपों में सामने आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हमेशा राजनीतिक ही हों। जब राजनीति पूरी तरह से निरंकुश और सर्वशक्तिमान हो जाती है, तो लोग लोकतंत्र के दिखावे और जवाबदेही की कमी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, अपनी राय रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, या बेहतर स्कूलों और अस्पतालों की मांग करते हैं - उन्हें 'दिमागी नक्सल' कहना (जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था) एक सोची-समझी कोशिश है। इसका मकसद जायज असहमति के दायरे को सीमित करना और युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों को 'राष्ट्र-विरोधी' करार देना है, बजाय इसके कि उनकी चिंताओं को समझा जाए।

संवैधानिक अधिकारों की बात करना और सरकार या लोकतांत्रिक संस्थाओं से जवाबदेही मांगना कोई अपराध नहीं है; बल्कि, विरोध को सामाजिक-राजनीतिक ढांचे के साथ बातचीत या मोलभाव के एक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन जब सत्ता खुद जायज मांगों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है, तो इससे और ज़्यादा असंतोष पैदा होता है, जो प्रदर्शनों, धरनों और रैलियों का रूप ले लेता है। जुलाई में जंतर-मंतर पर बिना किसी नेता वाले 'जेन ज़ी' (Gen Z) प्रदर्शनकारियों की मांग मानने के बाद, अब सरकार युवाओं को अपना दुश्मन मानती दिख रही है। इन युवाओं ने अपनी एक ऐसी राजनीतिक आवाज़ खोज ली है, जो आम नागरिकों की सोच से मेल खाती है।

इतिहास ने बार-बार दिखाया है कि लोगों को लंबे समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कोई भी सत्ता हमेशा के लिए लोगों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती। सदियों से लोग हर संभव तरीके से विरोध करते और विद्रोह करते आए हैं। आज भारत में जो हम देख रहे हैं, वह एक ऐसी वैचारिक कट्टरता (चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक) के खिलाफ चुनौती और प्रतिरोध है, जो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों से आज्ञापालन की उम्मीद करती है और उसे थोपती है। एक लोकतांत्रिक देश तब 'सामंजस्यपूर्ण' नहीं होता जब हर कोई एक ही बात पर सहमत हो; बल्कि, यह तब स्वस्थ और बेहतर होता है जब लोगों को असहमत होने का अधिकार हो। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक अलग-अलग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं; उन्हें किसी एक विचारधारा या सामाजिक-राजनीतिक ढांचे और एकरूपता को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सभी विरोध प्रदर्शन प्रगतिशील नहीं होते। कुछ में कमियां हो सकती हैं, और कुछ विरोधाभासी भी हो सकते हैं। जब नागरिक संस्थाओं और उनके संरक्षित पदाधिकारियों पर सवाल उठाते हैं, तो यह रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मजबूत होने का संकेत है। यह सत्ता और शासन की उस दोषपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देता है, जो राष्ट्रवाद और विकास की कहानियों के जरिए आर्थिक संकट, गहरी असमानता और जातिगत भेदभाव को छिपाने की कोशिश करती है। ऐसी 'कहानियां' (नैरेटिव) असल में वास्तविकता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का एक तरीका होती हैं; ये जटिल और लगातार बदलती वास्तविकता का एक ऐसा सरलीकृत रूप होती हैं, जो अक्सर नए तथ्यों और बदलती सामाजिक जरूरतों के सामने टिक नहीं पाता।

इसका मतलब यह नहीं है कि हर विरोध प्रदर्शन सही है या हर मांग जायज है। विरोध करने वालों का तर्क है कि देशभक्ति का मतलब यह नहीं है कि 'एक अच्छा नागरिक वही है जो बिना सवाल किए हर बात मान ले', और न ही असहमति का मतलब देशद्रोह है। राजनीतिक नेतृत्व की समस्या यह है कि वह बिना किसी सवाल के पूरी वफादारी की उम्मीद करता है और विरोध को राष्ट्र की कमजोरी मानता है। असहमति को इस बात के सबूत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र स्वस्थ और जीवंत है। एक लोकतांत्रिक देश में जीवन का स्वरूप एक जैसा होना जरूरी नहीं है, और विचारों में विविधता का मतलब यह नहीं है कि देश में एकता नहीं है। विरोध प्रदर्शन भले ही असुविधाजनक लगें, लेकिन चुप रहने का मतलब देशभक्ति नहीं होता। चुनी हुई सरकारें केवल इसलिए जवाबदेही से मुक्त नहीं हो जातीं कि उनके पास संसद में बहुमत है।

शोध बताते हैं कि सामूहिक प्रयास इतिहास को आकार देते हैं और लंबे समय में ठोस परिणाम लाते हैं। लोकतंत्र में शोर-शराबा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह 'लोगों का और लोगों के लिए' शासन है। जिस देश में विरोध प्रदर्शनों को 'आज्ञा न मानना' (अवज्ञा) माना जाता है, वहां नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे चुपचाप कष्ट सहते रहें। समस्या यह नहीं है कि भारत असहमति और मतभेदों को बर्दाश्त नहीं कर सकता; बल्कि समस्या यह है कि जो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी एक बड़े आंदोलन के दम पर सत्ता में आई थी, उसे अब इस बात का डर है कि युवाओं के ये विरोध प्रदर्शन कहीं राजनीतिक बदलाव के लिए एक बड़े जन-आंदोलन का रूप न ले लें।