2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिशों से जेल सुधारों को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति की रिपोर्ट पर केंद्र और राज्यों की राय मांगते हुए शीर्ष अदालत ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। इसमें सबसे पहले महिलाओं और बच्चों, ट्रांसजेंडर कैदियों और मौत की सजा पाए दोषियों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में बंद महिलाओं को कारावास का दंश झेलना पड़ता है। 2019 तक, वे जेल की आबादी का 4.2 प्रतिशत थे, लेकिन उनमें से केवल 18 प्रतिशत को विशेष महिला जेल सुविधाएं आवंटित की गईं। सभी श्रेणी की महिला कैदियों को एक साथ रखा जाता है, चाहे वे विचाराधीन कैदी हों या दोषी। केवल गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी की जेलें ही बच्चों से बिना सलाखों या कांच के अलगाव के मुलाकात की अनुमति देती हैं। 40 फीसदी से भी कम जेलों में सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराए जाते हैं।
30 नवंबर, 2018 तक, जेलों की अधिभोग दर 122 प्रतिशत थी। भीड़भाड़ को कम करने के लिए खुली और अर्ध-खुली जेल प्रणाली का विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। छोटे अपराधों के लिए कारावास को सामुदायिक सेवा से बदलना एक अन्य व्यवहार्य विकल्प है। 2017-21 के दौरान जेलों में हुई अप्राकृतिक मौतों का एक प्रमुख कारण आत्महत्या थी। पैनल ने ढहने योग्य सामग्री के साथ आत्महत्या-प्रतिरोधी बैरक की सिफारिश की है। वह जेल विभागों के कामकाज की निगरानी के लिए हर राज्य में निगरानी समितियां चाहता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में आसानी होगी।
पैनल ने ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए समान अधिकारों और सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया है। कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण होगा। SC ने सुधारों के दायरे में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को भी शामिल किया है। टेली-मेडिसिन और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श से कैदियों को अस्पताल ले जाने की परेशानी दूर हो जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का आह्वान, जिसे पहले से ही सक्रिय रूप से अपनाया जा रहा है, इसके महत्व को रेखांकित करता है। तत्काल कार्रवाई और सख्त प्रवर्तन महत्वपूर्ण है।
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