प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि ‘सरकार के प्रयासों में जब जन-भागीदारी जुड़ती है, तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है।’ जन-भागीदारी से ही कर व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक कर में पारदर्शिता लाने के लिए जीएसटी जैसा कड़वा फैसला लिया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां तो जरूर थी, जिनके कारण इसके लिए बार-बार नियम बदलने पड़े थे। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में कर प्रणाली का बहुत बढ़ा योगदान होता है, लेकिन कर व्यवस्था में जन-भागीदारी बढ़ाने के लिए और कर के प्रति जन-जन को जागरूक करने के लिए और लोगों के दिल-दिमाग से कर के प्रति जो खौफ रहता है, इसके लिए सरकार को प्रयास किए जाने जरूरी हंै।
-राजेश कुमार चौहान, सुजानपुर टीहरा
By: divyahimachal