सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा E100, यानी पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने वाले 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनों को दी गई मंजूरी, पेट्रोलियम आधारित ऑटोमोटिव ईंधन पर देश की निर्भरता कम करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। ब्राजील E100 ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने में सबसे आगे है; वहां नए वाहनों में ऐसे वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 78 प्रतिशत है, और वहां ऑटोमोटिव इस्तेमाल के लिए एथिल अल्कोहल बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है। हालांकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक है, लेकिन पेट्रोलियम आधारित ईंधन का बढ़ता इस्तेमाल देश के 'करंट अकाउंट' (चालू खाता) पर भारी पड़ रहा है, जिससे एक बड़ा घाटा पैदा हो रहा है। इसलिए, ऑटोमोटिव ईंधन में इथेनॉल मिलाना (जो अभी अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित है) एक नीतिगत जरूरत बन गई है। हालांकि, इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इथेनॉल के स्रोत खोजने होंगे।
कुछ वाहन निर्माताओं ने ऐसे 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहन पेश करना शुरू कर दिया है जो E85 या E100 हाइड्रस इथेनॉल पर चल सकते हैं। इनमें ईंधन डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक पंप सिस्टम में बदलाव किए गए हैं, जिससे इंजन एक निश्चित मात्रा में पानी को भी सहन कर सकते हैं। पुराने वाहनों में इथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे रबर और प्लास्टिक की सील खराब हो जाती हैं, ईंधन सिस्टम में लीकेज हो सकता है और गंभीर जंग (corrosion) लग सकती है। हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E100 ईंधन सिस्टम को मंजूरी दे दी है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तुरंत स्पष्ट किया कि इथेनॉल मिलाने की सीमा को 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। बाजार को एक अधिक स्पष्ट और ठोस नीति की उम्मीद होगी, ताकि उपभोक्ता वाहन खरीदते समय सही फैसला ले सकें—खासकर तब, जब ऐसे वाहनों का इस्तेमाल कई सालों तक किया जाना हो।
आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताएं
अतीत में बाजार की ताकतों ने बायोफ्यूल के भविष्य पर गहरा असर डाला है, और यह मान लेना उचित होगा कि भविष्य में भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। अगर पेट्रोलियम की कीमतें गिरती हैं, तो बाजार की क्या प्रतिक्रिया होगी और एथिल अल्कोहल बनाने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक और अहम सवाल यह है कि क्या किसानों को बड़े पैमाने पर एथिल अल्कोहल बनाने की ओर रुख करना चाहिए? ऐसा करने से कृषि उत्पादन का संतुलन बिगड़ सकता है और गन्ने की फसल उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की खपत हो सकती है। अल्कोहल बनाने के लिए गन्ने या अन्य फसलें उगाने के लिए जंगलों को काटना—जो कि एक जटिल और जैव-विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) होते हैं—एक बहुत ही गलत कदम होगा। जैसा कि अतीत से पता चलता है, बायोफ्यूल उत्पादन पर आर्थिक पहलुओं का गहरा असर पड़ता है: जेट्रोफा से बने बायोडीज़ल का विफल वादा तो सबको पता ही है। जिसे एक जादुई समाधान के रूप में पेश किया गया था, वह कम पैदावार के कारण केवल एक मृगतृष्णा (धोखा) साबित हुआ।
ऊर्जा के लिए एक टिकाऊ दृष्टिकोण
ईंधन की मांग को प्रबंधित करने के लिए एक अधिक टिकाऊ तरीका यह होगा कि कई तरह की नीतियों को मिलाकर मांग को नियंत्रित किया जाए। इसमें हाइड्रोजन जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना; सामूहिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) और टैक्स बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में ईंधन की खपत कम करना; एक बड़ी आबादी वाले देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे का विस्तार करना; और लंबी दूरी की बस यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना शामिल है।
इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत ने अपनी GDP की प्रति इकाई ऊर्जा की खपत को कम करने और 2070 तक 'नेट-जीरो' ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया है। इसके लिए वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ समाधान ही सबसे अहम हैं।