भारतीय संसद के कामकाज में व्यवधान एक आम बात बन गई है। ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल सार्वजनिक मुद्दों या करदाताओं के पैसे की परवाह नहीं करता है, जो संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए बर्बाद किया जा रहा है।
राजनेता तर्क देते हैं कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है। निश्चित रूप से, यह है, लेकिन इससे उन्हें कार्यवाही को लगातार बाधित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विधायी पक्षाघात होता है। जिन सांसदों को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जहां से वे चुने जाते हैं, वे आलोचना से अछूते हो गए हैं और वे अपनी मर्जी से काम करना जारी रखते हैं।
संसद में चर्चाओं और बहसों पर खर्च होने वाले समय में भारी कमी आई है। इससे उत्पादक चर्चा के समय में 40 प्रतिशत की कमी आई है और चर्चाओं और बहसों के लिए उपलब्ध उपकरणों का बहुत कम उपयोग हुआ है।
अब समय आ गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पहल करें और संसद और राज्य विधानसभाओं जैसे विधायी मंचों के सम्मान, गरिमा और शिष्टाचार को बहाल करने के लिए सुधारों की सिफारिश करें। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को भी अपने नेताओं को वापस बुलाने के अधिकार सहित बड़े सुधारों के साथ आगे आना चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान विपक्ष ने इतना शोर मचाया कि नीट का मुद्दा उसमें दब गया। वे चिल्लाते रहे, "हमें न्याय चाहिए।" लेकिन नीट छात्रों के लिए उन्हें क्या न्याय मिला? सत्र को बाधित करने से उन्हें क्या हासिल हुआ? इसके बजाय, अगर वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में ठीक से भाग लेते और सरकार को रक्षात्मक स्थिति में लाते, तो शायद छात्रों को अधिक न्याय मिल सकता था। विपक्ष ने एक मौका खो दिया और छात्रों की दुर्दशा का राजनीतिकरण करना समाप्त कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद कहानी है और किसी को यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि उन्होंने उन मतदाताओं को धोखा दिया है जिन्होंने विपक्षी ब्लॉक को इतना बड़ा बहुमत दिया है। उनके लिए जनादेश सरकार से भिड़ने का है - विरोध प्रदर्शन करके कुछ हासिल नहीं करने का। राज्य विधानसभाओं में भी हालात बेहतर नहीं हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वाई एस जगन मोहन रेड्डी जैसे कुछ नेता चुनाव में हार के बाद भी किस तरह का रवैया दिखाते हैं। गुरुवार को उनका भाषण और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार पिनेली रामकृष्ण रेड्डी का बचाव किया, जिसने ईवीएम को नुकसान पहुंचाया था और भारत के चुनाव आयोग द्वारा गंभीर कार्रवाई के बाद जेल में बंद है, उसे सुनना चौंकाने वाला था। ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। यहां तक कि भाषा भी नहीं। उन्होंने कहा कि वह सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को आगाह कर रहे थे कि अगर उन्होंने झूठे मामले दर्ज करना बंद नहीं किया और वाईएसआरसीपी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले बंद नहीं किए तो प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी नेता ने ईवीएम को तोड़ दिया क्योंकि चुनावों में धांधली हुई थी। अगर धांधली हुई भी थी तो क्या कोई ईवीएम को नुकसान पहुंचा सकता है? वह इस तरह के कृत्यों को कैसे सही ठहरा सकते हैं? मतदान के दौरान भी चुनाव के बाद हिंसा का सहारा किसने लिया? जब वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने छड़ और डंडों से लैस होकर टीडीपी मुख्यालय में तोड़फोड़ की और उसे नुकसान पहुंचाया, तो वह चुप क्यों थे? उस समय वह खुद सीएम थे। उस समय उन्हें यह कैसे एहसास नहीं हुआ कि जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार होना चाहिए और हिंसा को रोकना चाहिए। आइए हम उन नेताओं के व्यवहार के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं जो सत्ता में थे। हमने देखा है कि कैसे कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपने महलों से काम किया और कभी सचिवालय नहीं गए, जहाँ से उन्हें प्रशासन चलाना चाहिए था। उन्होंने विधानसभा के दिनों की संख्या कम कर दी और कभी किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी। अब समय आ गया है कि गंभीर सुधार लाए जाएँ और विधायी निकायों का महत्व बहाल किया जाए।
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