एडिटोरियल: डेटा सेंटर्स को लेकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दें

भारत के डिजिटल सपने एक उलझन में पड़ गए हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर्स को तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत, पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरतों से टकराती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेटा सेंटर्स पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा खपत करते हैं।

केंद्र सरकार को नए ज़माने की बड़ी कंपनियों के पर्यावरण पर बुरे असर की चिंताओं को दूर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियाँ AI को सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर्स को बढ़ाने की होड़ में हैं, जिससे ज़्यादा रिसोर्स खर्च हो रहे हैं और पानी की कमी का सामना कर रहे समुदायों की परेशानियाँ और बढ़ रही हैं।

उदाहरण के लिए, 100 मेगावाट के डेटा सेंटर के लिए रोज़ाना पानी की ज़रूरत लगभग 6,500 घरों की ज़रूरत के बराबर होगी। भारत का बढ़ता डेटा सेंटर इकोसिस्टम सालाना लगभग 37.5 बिलियन लीटर पानी खर्च कर सकता है — जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा तय शहरी खपत के नियमों के आधार पर लगभग 8 लाख लोगों की सालाना ज़रूरत के बराबर है। नैटकनेक्ट फाउंडेशन के इस अनुमान ने पर्यावरण ग्रुप्स के बीच चिंता बढ़ा दी है, जिन्होंने पानी की सुरक्षा के लिए इसके संभावित असर की ओर इशारा किया है, खासकर उन शहरी इलाकों में जहाँ पहले से ही समय-समय पर पानी की कमी हो रही है। AI और क्लाउड सर्विस की वजह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से बढ़ना, पहले से ही सीमित मीठे पानी के सोर्स पर दबाव बढ़ा सकता है।

हाल के सालों में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो 2020 में 375 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 1,500 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है, जो इकॉनमी के तेज़ी से डिजिटलाइज़ेशन और क्लाउड-बेस्ड सर्विस की बढ़ती मांग को दिखाता है।

इस समस्या को कम करने का एक तरीका यह है कि डेवलपर्स पानी और एनर्जी दोनों की खपत कम करने के लिए एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम लगाएं। इसके साथ ही, इंडस्ट्रीज़ को रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने, ट्रीटेड वेस्टवॉटर का दोबारा इस्तेमाल करने और ग्राउंडवॉटर सोर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए ताकि एफिशिएंसी में सुधार हो और मीठे पानी के सोर्स पर निर्भरता कम हो।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि टेक्नोलॉजी में सुधार खपत को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन AI और क्लाउड सर्विस में बढ़ोतरी के पैमाने का मतलब है कि पानी का इस्तेमाल एक गंभीर मुद्दा बना रहेगा जिस पर लगातार निगरानी और पॉलिसी पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। मकसद यह पक्का करना होना चाहिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के साथ हो। डेटा सेंटर्स को एनर्जी, पानी और लैंड-यूज़ प्लानिंग में इंटीग्रेट करने से सेक्टर की ग्रोथ को सिस्टमिक रिस्क के बजाय एक सस्टेनेबल डिजिटल एसेट में बदलने में मदद मिल सकती है। दुनिया के लगभग 15% इंटरनेट यूज़र्स होने के बावजूद, भारत में दुनिया के सिर्फ़ 3% डेटा सेंटर्स हैं।

हालाँकि, भारत के बड़े और बढ़ते डिमांड बेस, डेटा लोकलाइज़ेशन रेगुलेशन, तेज़ी से डिजिटाइज़ेशन और एक स्थापित IT सर्विसेज़ इकोसिस्टम की वजह से यह हिस्सा बढ़ने का अनुमान है, जो तेज़ी से AI-ड्रिवन प्रोसेस को अपना रहा है। केंद्र सरकार ‘इंडियाAI मिशन’ और कई तरह की सब्सिडी जैसी पहलों के ज़रिए डेटा सेंटर की ग्रोथ को एक्टिवली बढ़ावा दे रही है।

यह पॉलिसी इस बात का संकेत देती है कि डेटा सेंटर्स को भारत की ग्रोथ के अगले फेज़ के लिए कोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जो AI के ज़रिए इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है और इकॉनमी पर मल्टीप्लायर असर डाल सकता है।