नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप है कि वह आंकड़ों के मामले में संकोच करती है। क्या केंद्र की इस हिचकिचाहट का कारण यह है कि जब मोदी सरकार आंकड़े पेश करती है, तो कई मौकों पर सरकार की छवि खराब होती है। प्रवर्तन निदेशालय के 'स्कोरकार्ड' पर गौर करें। केंद्र ने हाल ही में संसद को बताया कि पिछले एक दशक में ईडी ने कुल 193 मामले दर्ज किए हैं - विपक्ष का कहना है कि इसके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन 1% की शानदार सजा दर - इनमें से केवल दो मामलों में ही सजा हुई - ने ईडी और इसके कथित संचालक, केंद्र को शर्मसार कर दिया है। ईडी की ऊर्जा और समस्यामूलक तत्परता के बावजूद सजा दर में सुधार नहीं हुआ: मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी चार वर्षों में 42 मामले दर्ज करने के बाद, ईडी ने 2019-2024 के बीच अपने दूसरे कार्यकाल में 138 मामले दर्ज किए।
ईडी की जांच पर खराब नतीजे अजीब लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार भारत के सार्वजनिक जीवन में समाया हुआ है। साल दर साल विश्वसनीय आकलनों से यह बात सामने आई है। 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में देश को 96वें स्थान पर रखा गया था; भारत एक साल पहले 93वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार पर राजनीतिक बयानबाजी तीखी बनी हुई है; इस बीमारी के प्रति मोदी का विरोध जगजाहिर है। फिर भी, न केवल उनकी सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की बयानबाजी को हथियार बनाने का आरोप लगाया गया है, बल्कि - यह बता रहा है - भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों में संशोधन - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम दो उदाहरण हैं - ने भी उनके शासन में उन्हें कमजोर कर दिया है। तीखे आरोपों से प्रभावित होने के बजाय, भारतीयों को मोदी सरकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के उनके वादों पर कड़े सवाल पूछने चाहिए