नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बताया है। हालांकि, यह भाजपा की ओर से अपनी छवि बचाने का एक तरीका है। ऐतिहासिक रूप से भाजपा और उसके नेता, जिनमें श्री मोदी भी शामिल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर इस तरह के सर्वेक्षण का विरोध करते रहे हैं। भारत में अक्सर ऐसा होता है कि इस बदलाव के पीछे चुनावी राजनीति की मजबूरियां हैं। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। यह बताना जरूरी है कि महागठबंधन के हिस्से के रूप में नीतीश कुमार ने उस राज्य में जाति सर्वेक्षण कराया और उसके निष्कर्षों को प्रकाशित किया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने इसी तरह के सर्वेक्षण किए हैं, जिससे श्री मोदी की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। जाति जनगणना के पक्ष में राहुल गांधी का निरंतर अभियान - कांग्रेस ने भी हाल ही में जाति जनगणना पर अपना रुख बदला है - साथ ही श्री कुमार जैसे सहयोगियों द्वारा अनुकूल आवाज़ें, जिनके समर्थन से केंद्र में श्री मोदी की सरकार बनी हुई है, ने इस मामले में प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। यह दर्शाता है कि पिछले एक दशक में भाजपा के चुनावी प्रभुत्व के बावजूद, विपक्ष अपनी राजनीति और अपनी पैकेजिंग को सही तरीके से करने पर फर्क कर सकता है। कृषि कानूनों पर अड़चन के बाद, यह श्री मोदी की 'शक्तिशाली' सरकार का एक और उदाहरण है जो दबाव में आने पर झिझकती है।
एक विश्वसनीय जाति जनगणना के राजनीतिक निहितार्थ - एक समयसीमा तय की जानी चाहिए - दिलचस्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, धर्म के आधार पर भाजपा की सावधानीपूर्वक तैयार की गई लामबंदी की रणनीति को हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा समानता की माँगों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हिंदुत्व पिरामिड में दरार पड़ सकती है। विपक्ष जाति जनगणना के सहारे भारत के दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के निर्वाचन क्षेत्रों में पैठ बनाने के लिए बेताब होगा, जो भगवा लहर से प्रभावित हुए हैं। जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों से वंचित समूहों के बिखराव वाले समुदाय में एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत का उदय हो सकता है; उच्च जातियों द्वारा प्रति-लामबंदी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन क्या जाति जनगणना प्रभावी सामाजिक न्याय के लिए एक साधन हो सकती है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के हस्तक्षेप के परिणाम रोजगार और शिक्षा में आरक्षण की उचित, लेकिन प्रतिस्पर्धी मांगों को मजबूत करने के लिए बाध्य हैं। कानूनी छतों पर दबाव डाला जाएगा। क्या भाजपा या किसी भी पार्टी के पास न्याय की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए साधन हैं?