ब्रिटेन में सराहनीय पहल

कुछ स्कैंडेनेवियन देशों और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों को छोड़ दें, तो आज भी दुनिया भर में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित ही है। महिलाएं के राजनीति में आगे बढ़ने में कई बाधाएं हैं, जिनमें एक परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। खासकर उनके लिए तब मुश्किल आती है, जब वे मां बनती हैं। इसे देखते हुए ब्रिटेन में हुई एक ताजा पहल सराहनीय है। ब्रिटेन महिला मंत्रियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए एक कानून लाने जा रहा है। कानून बन जाने पर कैबिनेट की महिला सदस्य छह महीनों तक का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। इस अवधि दौरान उन्हें वेतन भी मिलता रहेगा और उनका मंत्री पद भी बरकरार रहेगा। इस कानून का मसविदा पिछले हफ्ते जारी किया गया। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। गौरतलब है कि इस तरह का कानून देश में पहली महिला सांसद के चुने जाने के 100 सालों बाद लाया जा रहा है।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रावधान को नवजात बच्चों वाले सभी सांसदों के लिए लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल, एक शुरुआत के तौर पर प्रगति की दिशा में उठे इस कदम की दुनिया भर में तारीफ की गई है। प्रस्ताव सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि महिला बच्चे को जन्म देने के बाद आराम करने के लिए और बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टी ले या अपनी नौकरी से इस्तीफा दे- यह विकल्प आधुनिक समय में स्वीकार्य नहीं है। जाहिर है, ये ऐसी बात है, जिस पर आज जीवन के हर क्षेत्र में अमल की जरूरत है। जॉनसन ने कहा कि अस्थायी रूप से कैबिनेट के पदों पर किसी को नियुक्त करने की कम ही संभावना होती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी मंत्री को मातृत्व अवकाश लेना हो, तो उन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनीति में शीर्ष के स्तरों पर महिलाओं को लाने में मातृत्व अवकाश के प्रावधान की प्रमुख भूमिका होगी। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन में करीब एक-तिहाई सदस्य महिलाएं हैं। लेकिन मौजूदा कैबिनेट में 26 में से सिर्फ छह सदस्य महिलाएं हैं। इसको लेकर जॉनसन की आलोचना होती रही है। उन पर महिलाओं को नेतृत्व से दूर रखने के आरोप लगे हैँ। मुमकिन है कि इस आरोप को धो डालने के लिए जॉनसन ने ये पहल की हो। फिर भी यह जरूरी और सही दिशा में है।