किसानों से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले पंजाब सरकार को उन्हें भी समिति में शामिल करना चाहिए

एस एस धालीवाल | 

पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने चंडीगढ़ के ट्विन सिटी मोहाली में एकत्र हुए आंदोलनकारी किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिया है. सरकार की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मीडिया से कहा कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है. मान ने अपने मंत्रियों की टीम के साथ चंडीगढ़ में करीब तीन घंटे तक किसान नेताओं (Farmer Leaders) से बातचीत की. सीएम ने बाद में अपने मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को मांगों को स्वीकार करने की घोषणा करने के लिए मोहाली भेज दिया जहां पर किसान डेरा डाले हुए हैं. किसानों की प्रमुख मांगों में से एक धान रोपाई की तारीख में बदलाव कर दिया गया है. इसके लिए पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक जोन में धान की रोपाई 14 जून से और दूसरे जोन में 17 जून से होगी.

हालांकि, पंजाब में भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ के पास वाले किसान 10 जून से रोपाई शुरू कर सकते हैं. इससे पहले राज्य सरकार ने रोपाई के लिए 18 जून की तारीख तय की थी जिसका किसानों ने जोरदार विरोध किया. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि 'सीएम मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा. उन्होंने कहा कि धान की रोपाई के संबंध में राज्य सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वे पंजाब के लंबे समय के हित को देखते हुए है. मान ने कहा, "किसानों को धान की फसल के संबंध में जो मैंने कहा है उसे एक बार आजमाएं. अगर यह सफल नहीं हुआ तो सरकार अगले साल से इसे बदल देगी."

आम आदमी पार्टी सरकार की प्रमुख समस्या राजस्व है

पंजाब की नई नवेली आम आदमी पार्टी सरकार की प्रमुख समस्या राजस्व है. उसके पास धन की बहुत कमी है और अपने दो महीने के कार्यकाल के दौरान ही ये 8,000 करोड़ रुपये का ऋण ले चुकी है. फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कई चीजें मुफ्त देने का वादा जनता से किया. सरकार जुलाई से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है. आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक हर घर के लिए 1,000 रुपये प्रति माह के वादे को भी जल्द अमल में लाया जाएगा. हालांकि सरकार अब तक नई उत्पाद और रेत खनन नीति लेकर नहीं आई है जिससे उसे कुछ हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने 'मूंग' की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 7200 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने का ऐलान किया है. गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मान बासमती चावल की किस्म और मक्का पर एमएसपी की घोषणा कर सकते हैं. सीएम मान गेहूं पर बोनस के मुद्दे पर भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब से कम से कम एक स्थायी सदस्य (पावर) बनाने का मामला केंद्र के सामने उठा चुके हैं. वे गुरुवार को शाह के सामने फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे.

किसानों ने मांग की है कि पहले वाली स्थिति को जारी रखते हुए बीबीएमबी में सदस्य (पावर) पंजाब से होना चाहिए. एक अन्य कदम में, राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के सहकारी बैंकों से डिफॉल्टर घोषित किसानों से ऋण की वसूली के लिए अब से कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा और किसी की गिरफ्तारी भी नहीं होगी. वनों को हटाकर पंचायत की भूमि को कृषि योग्य बनाने वाले किसानों को अगले आदेश तक इन जमीनों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी. पंचायत राज मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल 23 जून को इस मुद्दे पर इससे संबंधित लोगों के साथ बैठक करेंगे. राज्य सरकार ने लोड एनहान्समेंट चार्ज को 4800 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 2500 किलोवाट करने पर भी सहमति जताई है.