CSDS के मतदान-पश्चात सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आर्थिक हितों, विशेष रूप से, भारत के अधिकांश लोगों द्वारा सामना की जाने वाली बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और गरीबी के अनुभव ने 2024 के आम चुनाव में मतदाता विकल्पों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। यह उन लोगों को आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए जिन्होंने Real economy पर ध्यान दिया है या जैसा कि रथिन रॉय ने स्पष्ट रूप से कहा है, "हुड के नीचे" देखा है। वित्त वर्ष 24 में मजबूत वृद्धि, 8% के बावजूद, निजी अंतिम उपभोग व्यय (उपभोग मांग) में बहुत कम 4% की वृद्धि हुई - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था द्वारा झेले गए गंभीर झटकों का परिणाम, जहां भारत का अधिकांश हिस्सा कार्यरत है। विनिर्माण उद्यमों की संख्या में वृद्धि धीमी हो गई है, और 2015-16 और 2022-23 के बीच रोजगार में काफी गिरावट आई है। इसके साथ ही, कम उत्पादकता वाली कृषि में रोजगार बढ़ा (2018-19 में 42.5% से 2022-23 में 45.8%) जबकि वास्तविक मजदूरी स्थिर रही, यहां तक कि कुछ अवधियों में सिकुड़ भी गई। इसके अलावा, औपचारिक क्षेत्र भारत के बढ़ते (खराब) शिक्षित युवाओं को समायोजित करने में असमर्थ है। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, जो 2022 में कुल बेरोजगार गैर-छात्र युवाओं में से लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है। यह स्पष्ट है। भारत का संरचनात्मक परिवर्तन फिलहाल स्थिर है, और इसने 2024 में भारत के मतदान में कुछ भूमिका निभाई। भारत का स्थिर संरचनात्मक परिवर्तन और नौकरियों का संकट वह पृष्ठभूमि है जिसके खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को नवनिर्वाचित सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी।
वह जो रास्ता चुनती हैं, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी जनादेश की व्याख्या कैसे की है। हमें अगले सप्ताह ही पता चलेगा। लेकिन अगर भाजपा ने जनादेश में संदेश को पढ़ा है, जिसकी हम केवल आशा कर सकते हैं, तो आगे के कार्य के लिए आर्थिक नीति के ढांचे में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता होगी। नौकरियों का संकट भारत द्वारा उदारीकरण के समय अपनाए गए आर्थिक विकास मॉडल में निहित है, जो पिछले दशक की नीतिगत गलतियों से और बढ़ गया है। इस मॉडल ने कम-कुशल विनिर्माण को छोड़ दिया, इसके बजाय बहुत छोटे, उच्च-कुशल सेवा क्षेत्र के पीछे बढ़ गया, जिससे विकास और नौकरियों के बीच की कड़ी टूट गई। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि यह विकास के बावजूद प्रमुख सार्वजनिक वस्तुओं - गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा - में निवेश करने में विफल रहा। आर्थिक नीति हलकों में इन वास्तविकताओं को अनदेखा करना फैशनेबल है, इसके बजाय तर्क दिया जाता है कि निहित अभिजात वर्ग के हितों से प्रेरित राजनीतिक हठधर्मिता विनिर्माण को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कारखाना-बाजार सुधारों को गहरा करने में बाधा रही है। तर्क दिया जाता है कि हमें साहसी, बाजार सुधारवादी नेताओं की जरूरत है जो राज्य को रास्ते से हटा दें। उम्मीदवार मोदी ने एक दशक पहले इस भावना का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया था। लेकिन अगर पिछले दशक से कोई एक सबक लिया जा सकता है - कृषि कानूनों से लेकर नीतिगत लीवर के रूप में विमुद्रीकरण और जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के गलत तरीके से किए गए प्रयासों तक - तो वह यह है कि वास्तविक, प्रतिस्पर्धी बाजारों का निर्माण करने के लिए संरचनात्मक असमानताओं को पहचानने की आवश्यकता होती है जिसके भीतर बाजार वास्तविक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं।
दरअसल, ये असमानताएं ही हैं जो राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी बनाती हैं – स्थानीय बुनियादी ढांचे (गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें, न कि केवल राजमार्ग, सार्वजनिक परिवहन और भौतिक बाजार), आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करने और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने में – बजाय विनियमन के माध्यम से राज्य के बाहर निकलने के। असफल कृषि कानूनों पर विचार करें। एक तर्क जो मैंने इस कॉलम में मेखला कृष्णमूर्ति के साथ बार-बार दिया है, वह यह है कि विरोध और Guaranteed MSP की मांग, जैसा कि हमारा आलसी सार्वजनिक प्रवचन तर्क देना चाहता है, बाजार की विकृतियों को बनाए रखने की कोशिश करने वाले निहित स्वार्थों के कारण नहीं उभरी है - बल्कि इसलिए कि सुधारों ने बाजार विकास, मूल्य समर्थन और जोखिम प्रबंधन आदि के लिए वैकल्पिक तंत्रों का कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं दिया, जो किसानों की रक्षा कर सके। दूसरी ओर, जब बाजार की स्थित इसमें यदि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली भाई-भतीजावादिता और कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण जोड़ दिया जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि औसत भारतीय बाजार सुधारों को संदेह की दृष्टि से देखता है और सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग जारी रहती है। इसी तरह की चुनौती फर्म विकास और अनौपचारिक क्षेत्र पर भी लागू होती है। सक्षम परिस्थितियों का निर्माण करने के बजाय, सरकार ने विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी नीतियों के माध्यम से जबरन औपचारिकता को आगे बढ़ाया, इस उम्मीद में कि इससे व्यापक दक्षता लाभ होगा। ऐसा नहीं हुआ।
इसके बजाय, इसने अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह कर दिया, जो लॉकडाउन से और भी बदतर हो गया, जिससे सबसे कमजोर लोगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा और कुल मांग पर असर पड़ा। इस निम्न-स्तरीय संतुलन को तोड़ने के लिए ऐसी नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो वास्तव में प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने के लिए विश्वसनीय मार्ग प्रदर्शित कर सके। बड़े पैमाने पर विनियमन और विकृत हस्तक्षेपों के आगे झुकने के बजाय, इसके लिए एक संतुलित, समन्वित रणनीति की आवश्यकता है जो बाजार की विफलताओं की पहचान करे और उचित राज्य हस्तक्षेप को सक्षम करे। संक्षेप में, यह एक शासन चुनौती है। इसके लिए वृद्धिशील सुधारों की आवश्यकता है जो State Governments को सशक्त बनाकर, केंद्र-राज्य समन्वय में सुधार करके और स्थानीय सरकारों में निवेश करके हासिल किए जा सकते हैं; वर्तमान गहन केंद्रीकृत सुधार मॉडल के विपरीत जो वास्तविक प्रतिस्पर्धा पर भाई-भतीजावाद को प्राथमिकता देता है। जैसे-जैसे हम बजट के दिन के करीब आ रहे हैं, नीतिगत हलकों में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से लेकर कौशल विकास तक रोजगार सृजन के विचारों की चर्चा हो रही है। ये बातें भले ही समझदारी भरी हों, लेकिन अगर अंतर्निहित संरचनात्मक कमज़ोरियों को दूर नहीं किया गया तो ये सुअर पर लिपस्टिक से ज़्यादा कुछ नहीं होंगी। बजट प्रस्तावों से ज़्यादा, भारत को एक राष्ट्रीय रोज़गार रणनीति की ज़रूरत है जो अर्थव्यवस्था का समग्र दृष्टिकोण रखे, डेटा को अपनाए, कमज़ोरियों से निपटे और समाधान की पहचान करे। रोज़गार रणनीति पर बहस के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। क्या यह एक ख़्वाहिश है? शायद। लेकिन ज़रूरी है।
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