युवाओं को 2047 के भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार होना होगा : विजेंद्र गुप्ता
राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर दिया जोर
नई दिल्ली: विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश की युवा पीढ़ी ज्ञान के साथ नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को भी आत्मसात करे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के तहत आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट में यह विचार व्यक्त किए।
मैत्रीबोध परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना नहीं होना चाहिए। ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है, जब उसके साथ नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी जुड़ी हो। उन्होंने चेताया कि मूल्यों और नैतिकता से रहित ज्ञान का इस्तेमाल समाज के हितों के विपरीत भी किया जा सकता है।
अपने संबोधन में विजेंद्र गुप्ता ने शिक्षा और आध्यात्मिकता के संबंध को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान शरीर की बीमारियों का इलाज करता है, जबकि आध्यात्मिकता मनुष्य को मानसिक उलझनों और आंतरिक पीड़ा से उबरने में सहायता देती है। उन्होंने मैत्री दादा के विचारों तथा मैत्रीबोध परिवार की सामाजिक पहल की सराहना की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किताबी जानकारी के साथ चरित्र निर्माण, संस्कार, अनुशासन और सेवा भावना को भी समान महत्व मिलना चाहिए। उनका कहना था कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य युवाओं के भविष्य और नेतृत्व क्षमता से सीधे जुड़ा है। इसलिए नई पीढ़ी को अभी से इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करना आवश्यक है।
इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से युवाओं को विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर में बुलाकर देश की संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक विरासत से परिचित कराया जाता है। उन्होंने पुराने सचिवालय से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट और विट्ठलभाई पटेल की भूमिका का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं को अपने अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों की जानकारी होना भी जरूरी है। संबोधन के अंत में उन्होंने 'विरासत भी, विकास भी' की अवधारणा को रेखांकित करते हुए बताया कि दिल्ली विधानसभा ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ आधुनिक तकनीक अपना रही है। विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने और सौर ऊर्जा से संचालित करने की पहल इसी दिशा में उठाया गया कदम है।