योगी सरकार ने बनाया 0 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए मास्टर प्लान, जानिए पूरी खबर

लखनऊ न्यूज़: उत्तर प्रदेश देश ही नहीं विदेश में भी व्यापार के मामले में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। आए दिन नए निदेशक उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए निवेश कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को एक कदम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके लिए प्रदेश में नए निवेश के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने इस बार 10 लाख करोड रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार अगले वर्ष ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इस समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। यह समिति 3 दिन तक चलेगा। जिसमें देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। जिसम जिसमें प्रदेश सरकार की हम कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। योगी सरकार इस बार पिछले बार के रेक्रेड को तोड़ने की तैयारी में लगी हुई है।

17 देशों में होगा रोड शो: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए रोड शो करने का फैसला किया है। जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह रोड शो 17 देशों में सितंबर से शुरू किया जाएगा। जिसको यूपी के इंडस्ट्री विभाग द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए विभाग के आला अफसरों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विदेश में इस रोड शो का अहम मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा नीतियों की जानकारी और यहां निवेश के लिए असीम संभावनाओं के बारे में उद्यमियों को बताया जाए। वहीं, रोड शो की तैयारी के लिए इंडस्ट्रियल विभाग के अधिकारी लगातार ऐसे विदेशी उद्यमियों के संपर्क में है, जो प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं।

इन देशों और राज्यों में किया जाएगा रोड शो: इस रोड शो की शुरुआत दुबई से की जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम (यूके), नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और रूस में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेश के अलावा, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। यूपी के मुख्य सचिव ने बीते दिनों इन रोड शो के आयोजन की समीक्षा की और इस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है।

27 पॉलिसी में किया जाएगा बदलाव: यही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकरीबन 27 पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि 2018 में हुए इन्वेस्टमेंट समिट में करीब 4.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। जिसको इस बार सरकार बढ़ाने की कोशिशें कर रही है।

पहले चरण में इन भाषाओं में होगा अनुवाद: प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग नीति लाने के साथ-साथ नई जेब और ऊर्जा नीति भी लाई जा रही है। इसके अलावा उद्योग नीति समेत 27 सेक्टोरल नीतियों के अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करने का भी सरकार द्वारा फैसला किया गया है। ताकि विदेश में होने वाले रोड शो के दौरान वहां के निवेशकों को उनकी ही भाषा में जानकारियां दी जा सके। पहले चरण में जर्मन, फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में इन नीतियों के अनुवाद की तैयारी की गई है।