नई दिल्ली। संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ताकत बढ़ने और दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचने के संकेतों ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को संसद में पारित कराने की स्थिति में पहुंच सकती है। उन्होंने संकेत दिया है कि सरकार के पक्ष में सांसदों की संख्या बढ़ी है और आवश्यक समर्थन मिलने पर आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। हालांकि, एनडीए को किन विपक्षी दलों या सांसदों का औपचारिक समर्थन प्राप्त है, इसकी पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार की रणनीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में आवश्यक संख्या जुटाने का प्रयास कर रही है। यदि दो-तिहाई बहुमत का समर्थन मिल जाता है तो परिसीमन विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

आठवले ने दावा किया कि पहले सरकार के पास संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। उनके अनुसार, कुछ विपक्षी सांसदों के रुख में बदलाव और क्षेत्रीय दलों के साथ बने नए समीकरणों से सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि, उन्होंने किसी विपक्षी दल की ओर से औपचारिक समर्थन दिए जाने की पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लोकसभा की निर्धारित सदस्य संख्या 543 है और इस आधार पर दो-तिहाई समर्थन का आंकड़ा 362 होता है। हालांकि, वर्तमान में तीन सीटें रिक्त होने के कारण सदन में 540 सदस्य हैं। ऐसे में सभी मौजूदा सदस्य मतदान करें तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोट आवश्यक होंगे।

संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, ऐसे विधेयक को प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। इस कारण वास्तविक जरूरी संख्या मतदान में भाग लेने वाले सांसदों की संख्या के अनुसार बदल सकती है।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, लोकसभा में एनडीए की संख्या लगभग 320 बताई जा रही है। ऐसे में अगर सभी 540 वर्तमान सदस्य मतदान करते हैं तो सरकार को कम से कम 40 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा। राज्यसभा में भी आवश्यक विशेष बहुमत हासिल करना जरूरी होगा।

रामदास आठवले ने अपने बयान में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी से जुड़े सांसदों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इन दलों से जुड़े कुछ नेताओं के बदलते राजनीतिक रुख के कारण सरकार की ताकत बढ़ी है। साथ ही उन्होंने द्रमुक के रुख पर भी टिप्पणी की। हालांकि, इन दलों का सामूहिक रूप से एनडीए को समर्थन मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस पूरे घटनाक्रम को महिला आरक्षण कानून लागू करने की केंद्र सरकार की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2023 में संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित किया था। लेकिन इसके क्रियान्वयन को जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था।

केंद्र सरकार अब वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है। इसके लिए संसद में संविधान संशोधन और परिसीमन से संबंधित विधायी प्रस्तावों को मंजूरी दिलाना आवश्यक माना जा रहा है।

अप्रैल 2026 में सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों के विस्तार से जुड़े विधेयकों को संसद में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन प्रस्ताव आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सका। मतदान के दौरान प्रस्ताव के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। इस कारण सरकार को बड़ा संसदीय झटका लगा था।

अब सरकार एक बार फिर इन विधेयकों को संसद में लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना पर चर्चा हो रही है। इससे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय संसद की विधायी प्रक्रिया और आवश्यक संवैधानिक मंजूरी के बाद ही होगा।

दूसरी ओर विपक्षी दलों ने परिसीमन और महिला आरक्षण को एक साथ जोड़ने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की मांग है कि मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए।

परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं भी चर्चा का विषय रही हैं। विभिन्न दलों को आशंका है कि जनसंख्या आधारित सीटों के पुनर्निर्धारण से राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार को आवश्यक संख्या जुटाने के साथ राजनीतिक सहमति बनाने की भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्रीय मंत्री आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले विधेयक का विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसे आशंका थी कि इससे भाजपा और एनडीए को राजनीतिक लाभ मिलेगा। हालांकि, विपक्ष की ओर से परिसीमन की प्रक्रिया और महिला आरक्षण लागू करने के तरीके को लेकर अलग आपत्तियां जताई गई हैं।

संसद के आगामी सत्र को लेकर भी सरकार की तैयारियां तेज होने की खबरें हैं। कुछ रिपोर्टों में दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं, विशेष सत्र बुलाने की संभावना पर भी चर्चा हुई है। हालांकि, विधेयकों पर मतदान की तारीख और सरकार को मिलने वाले अतिरिक्त समर्थन के संबंध में अंतिम आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

फिलहाल रामदास आठवले के बयान ने एनडीए के संसदीय गणित को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या वह दोनों सदनों में संविधान संशोधन के लिए आवश्यक समर्थन जुटा पाएगी। यदि पर्याप्त विपक्षी सांसद समर्थन देते हैं या मतदान से अनुपस्थित रहते हैं, तो सरकार के लिए विधेयक पारित कराने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

अब देश की निगाहें संसद के आगामी सत्र और राजनीतिक दलों के फैसलों पर टिकी हैं। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और विपक्ष का रुख आने वाले दिनों में संसदीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है।

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