नई दिल्ली: देश में पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। महिला पत्रकारों के संगठन 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया' (NWMI) ने शीर्ष अदालत में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों का इस्तेमाल पत्रकारों के काम में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता। संगठन ने अक्टूबर 2026 में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को कथित रूप से हिरासत में लेने, उनके साथ मारपीट करने और महिला पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों के मौलिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
दिल्ली में प्रदर्शन की कवरेज के दौरान विवाद
यह मामला अक्टूबर में दिल्ली में हुए उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया था। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद पत्रकार प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की रिपोर्टिंग कर रहे थे। याचिकाकर्ता संगठन का आरोप है कि प्रदर्शन की कवरेज कर रहे कई पत्रकारों को पुलिस ने जबरन हटाया और हिरासत में लिया।
कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट किए जाने के आरोप भी सामने आए। महिला पत्रकारों ने कथित उत्पीड़न की शिकायतें की थीं। संगठन ने कहा कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करना पत्रकारों के पेशे का हिस्सा है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर उन्हें बिना उचित कानूनी आधार के काम करने से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर संगठन ने जताई आपत्ति
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया था कि प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए वीडियो या रील बनाने वाले लोगों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण था। केवल कैमरा और माइक्रोफोन लेकर मौजूद रहने से किसी व्यक्ति को स्वतः पत्रकार नहीं माना जा सकता। पुलिस ने तर्क दिया कि प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। महिला पत्रकारों के संगठन ने इस दलील पर आपत्ति जताई है। संगठन ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर का तर्क रिपोर्टिंग में बाधा डालने या पत्रकारों को हिरासत में लेने का औचित्य नहीं बन सकता। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य पुलिस की वैधानिक शक्तियों को चुनौती देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर किया जाए।
संविधान के मौलिक अधिकारों का दिया हवाला
संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(डी) और 21 का हवाला दिया है। ये प्रावधान समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना केवल उनके पेशे में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि इससे आम नागरिकों तक सूचना पहुंचने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। संगठन ने दलील दी कि पत्रकारों को कई बार हिंसक प्रदर्शनों, संघर्ष वाले क्षेत्रों और अन्य जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन की जिम्मेदारी उन्हें अनावश्यक रूप से हटाने के बजाय आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराना होनी चाहिए। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को उनके कार्यों के निर्वहन में बाधा नहीं पहुंचाने की बात कही गई थी।
महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर
याचिका में महिला पत्रकारों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। संगठन ने कहा कि रिपोर्टिंग के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटनाएं उनकी गरिमा, व्यक्तिगत सुरक्षा और पेशेवर स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाओं का असर केवल संबंधित महिला पत्रकार तक सीमित नहीं रहता। इससे अन्य महिला पत्रकारों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और वे संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्टिंग करने से हतोत्साहित हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में महिला पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई थी। पुलिस के अनुसार, जांच में यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाले वीडियो साक्ष्य नहीं मिले। इस प्रकार मामले में याचिकाकर्ता संगठन और दिल्ली पुलिस के पक्ष अलग-अलग हैं। आरोपों और पुलिस की कार्रवाई की वैधानिकता पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की मांग
याचिकाकर्ता संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि पत्रकारों को मनमाने ढंग से रोके जाने, जबरन हटाए जाने, हिरासत में लिए जाने, शारीरिक हमलों और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान की जाए। संगठन का कहना है कि पत्रकारों को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है। मामला प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और पुलिस की कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब इन मुद्दों पर विचार किया जाना है। फिलहाल संगठन ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी न्यायिक संरक्षण की मांग की है। इस मामले में अदालत का आगे का रुख पत्रकारों की पेशेवर स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े सवालों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
Tags: