Delhi दिल्ली : केंद्र सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रशासन, सशक्तीकरण, प्रदर्शन और विकास नियम 2025 की घोषणा की है।
देश भर में मुसलमानों के धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन राज्यों के वक्फ बोर्ड करते हैं।
इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रशासन, सशक्तीकरण, प्रदर्शन और विकास नियम 2025 की घोषणा की है। ये नियम वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 108बी के तहत बनाए गए हैं।
इन नियमों के अनुसार मौजूदा वक्फ संपत्तियों का विवरण प्रकट करने, नई वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करने और वक्फ संपत्तियों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करने जैसे कार्यों के लिए एक वेबसाइट और डेटाबेस स्थापित किया गया है।
इस वेबसाइट और डेटाबेस में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, उन संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन, संबंधित मामलों और विवादों के समाधान के बारे में विवरण होगा।
सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के परामर्श से, संयुक्त सचिव के पद से नीचे का कोई जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करेंगी, जो वेबसाइट और डेटाबेस पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने, उनके पंजीकरण, खातों के रखरखाव, मूल्यांकन और लेखा परीक्षा, ऐसी संपत्तियों के नियमितीकरण और वक्फ बोर्ड से संबंधित अन्य गतिविधियों में सहायता करेगा। अधिकारी संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा।
वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले मुत्तवल्लियों को अपने मोबाइल फोन या ईमेल के माध्यम से वेबसाइट और डेटाबेस पर पंजीकरण करना होगा।
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 8 अप्रैल को लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला स्थगित कर दिया है। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वक्फ प्रशासनिक विनियमों की घोषणा की है।