Delhi : केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने को कहा

 

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने का आग्रह किया है।

19 नवंबर को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "यह मंत्रालय के पिछले संचार के क्रम में है, जिसमें 23 मार्च, 29 मई, 06 जून और 30 जुलाई (प्रतियां संलग्न) के डीओ पत्र शामिल हैं, जिसमें राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, 'अग्नि सुरक्षा की रोकथाम और रखरखाव' पर एक विस्तृत चेकलिस्ट जिसका उपयोग सुविधा स्तर पर किया जा सकता है, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रसारित की गई है (प्रतिलिपि संलग्न)।" यह निर्देश 15 नवंबर की शाम को झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में लगी दुखद आग के मद्देनजर आया है, जिसमें कम से कम 10 शिशुओं की जान चली गई और कई अन्य जल गए। घटना के समय NICU में लगभग 54 शिशुओं का इलाज किया जा रहा था।

पत्र में, स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपनी अग्नि रोकथाम योजनाओं की तुरंत समीक्षा करें और उन्हें अपडेट करें और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल, निकासी प्रक्रियाओं और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दें।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निकासी योजनाओं सहित नियमित अग्नि सुरक्षा अभ्यास करने और प्रभावी अग्नि रोकथाम उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विद्युत प्रणालियों का नियमित रखरखाव और निरीक्षण, साथ ही साथ आग का पता लगाने और दमन प्रणाली जैसे कि धुआं अलार्म और अग्निशामक यंत्रों की स्थापना और रखरखाव शामिल है - यह सुनिश्चित करना कि सभी उपकरणों की कार्यक्षमता और अनुपालन के लिए नियमित रूप से जाँच की जाती है, जिसमें समाप्ति तिथियों का सत्यापन भी शामिल है।

स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सुविधाओं के अग्नि सुरक्षा निरीक्षण की निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित करने का भी अनुरोध किया। स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं और लोक निर्माण विभागों के अधिकारियों वाली इन समितियों को कानून के तहत आवश्यक समझे जाने पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जा सकता है। (एएनआई)