दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों को 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की फंडिंग को मिलाकर, प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का सालाना स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय पर इलाज के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को सालाना 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार देगी और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाएंगे। लाभार्थी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े 1,961 उपचार पैकेजों के तहत कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस पहल से लाभ मिल सकता है। 2026 के लिए लाभार्थियों की यह अनुमानित संख्या 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आंकड़ों पर आधारित है।
सरकार के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान राजस्व विभाग द्वारा रखी गई सत्यापित सूची के जरिए की जाएगी। इन लाभों को पाने के लिए, आवेदकों के पास संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) द्वारा जारी किया गया वैध 'ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र' होना आवश्यक है।
इस प्रस्ताव से दिल्ली सरकार पर सालाना लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की उम्मीद है। रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों पर इलाज के भारी खर्च के बोझ को कम करना है, खासकर गंभीर बीमारियों के मामले में, जब अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है।