नई दिल्ली: दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) बिना अनुमति के शहर में चल रही किसी भी पार्किंग सुविधा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में अवैध पार्किंग की लगातार समस्या ने यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और पूरे शहर के निवासियों को असुविधाएं पैदा हुई हैं।"
ओबेरॉय ने शहर में 403 अधिकृत पार्किंग स्थलों की एक सूची जारी की जो एमसीडी के तहत 12 क्षेत्रों में फैले हुए हैं। “हमने अब अधिकृत पार्किंग सुविधाओं की एक व्यापक सूची जारी की है। इस सूची में शामिल नहीं की गई कोई भी पार्किंग अवैध मानी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, ”उसने कहा। महापौर ने निवासियों से शहर में किसी भी अनधिकृत पार्किंग सुविधा के बारे में ई-मेल के माध्यम से एमसीडी को अपनी शिकायत दर्ज कराने का भी आग्रह किया। शहर की पार्किंग समस्या का ठीकरा सीधे तौर पर भाजपा पर फोड़ते हुए ओबेरॉय ने कहा, “शहर में पार्किंग के लिए एमसीडी जिम्मेदार है और भाजपा ने इसे 15 वर्षों तक नियंत्रित किया है। इन 15 वर्षों में, अवैध पार्किंग स्थल पनप गए हैं जहां लोगों से ऊंची दरें वसूली जा रही हैं।''
मेयर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, "यह आश्चर्य की बात है कि अपने कार्यकाल के संभावित अंत से कुछ दिन पहले, मेयर को एहसास हुआ कि शहर भर में अवैध पार्किंग चल रही हैं।" अवैध पार्किंग पर जनता से जानकारी मांगने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कपूर ने कहा, 'यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है। उसे सार्वजनिक शिकायतों की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी के पार्षदों और विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अवैध पार्किंग की सूची देने और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने के लिए कहना चाहिए।
कपूर ने कहा कि चांदनी चौक में टाउन हॉल के आसपास अवैध पार्किंग को लेकर उन्होंने खुद एमसीडी के मेयर और कमिश्नर से शिकायत की थी लेकिन एमसीडी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की. “जब मेयर ने मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है, तो दिल्लीवासियों को कैसे विश्वास करना चाहिए कि वह उनकी ईमेल शिकायतों पर कार्रवाई करेंगी?” उसने पूछा। मेयर शेली ओबेरॉय ने शहर में 403 अधिकृत पार्किंग स्थलों की एक सूची जारी की जो एमसीडी के तहत 12 क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सूची में शामिल नहीं की गई कोई भी पार्किंग अवैध मानी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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