नई दिल्ली New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह देश में आर्थिक विकास को नई गति देगा। मोदी ने बजट में युवाओं, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा, "बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उत्प्रेरक का काम करेगा और विकसित भारत के लिए ठोस नींव रखेगा।" प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बजट देश के गांवों, गरीबों और किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा, "यह बजट नए उभरे, नव मध्यम वर्ग के सशक्तीकरण की निरंतरता का बजट है।" मोदी ने कहा कि प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से करोड़ों नए रोजगार सृजित होंगे, उन्होंने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। "बजट आदिवासी समाज, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत योजनाओं के साथ आया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को "विकास समर्थक" और "दूरदर्शी" बताया और कहा कि यह भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की गति को बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट कई मायनों में अनूठा है। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए एनडीए सरकार की नौ प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके, इसने भारत के विकास पथ को सफलतापूर्वक ऊपर उठाया है। सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।" संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट को "विकास-उन्मुख" करार दिया, जिससे "सभी को, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं" को लाभ होगा। उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट एक तरह से सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए एक स्वप्न बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने की शुरुआत को दर्शाता है।" भाजपा के सहयोगी दलों- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने-अपने राज्यों के लिए बजटीय घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया।
हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट को 'कुर्सी बचाओ बजट' करार दिया और कहा कि इसमें आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। साथियों को खुश करना: आम भारतीयों को कोई राहत नहीं, लेकिन एए को लाभ। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजाक उड़ाया कि बजट "मोदी सरकार बचाओ" बजट है। "मोदी सरकार का 'नकलची बजट' कांग्रेस के न्याय एजेंडे की भी ठीक से नकल नहीं कर सका! मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन सहयोगियों को धोखा देने के लिए आधे-अधूरे 'रेवड़ियाँ' बाँट रहा है ताकि एनडीए बच सके। उन्होंने कहा, "यह देश की प्रगति के लिए नहीं, बल्कि 'मोदी सरकार को बचाने' के लिए बजट है।" वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने एंजल टैक्स को खत्म करने के कदम का स्वागत किया, लेकिन कहा कि बजट में "अवसरों को भी गंवा दिया गया है।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को राजनीति से प्रेरित, दिशाहीन और जनविरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, "दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, केवल राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही, यह अंधेरा है।"