हजारों फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता खुलेगा

नोएडा में पूर्णता प्रमाणपत्र लेना भी महंगा होगा

Update: 2023-08-17 09:25 GMT

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक को होगी. इसमें करीब 22 प्रस्ताव रखे जाएंगे. खासतौर से बिल्डरों की ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में हजारों फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता खुल सकता है. इसके अलावा नए नोएडा के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल सकती है. बंद पड़े चिल्ला और भंगेल एलिवेटेड रोड के काम को शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जाएंगे.

नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक सेक्टर-6 नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में होगी. इसमें अवैध निर्माण रोकने के लिए एक अलग से सेल बनाने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा. इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, गंगाजल परियोजना, औद्योगिक भूखंड आवंटन प्रक्रिया से ई-नीलामी हटाए जाने समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं. किसानों के लिए सेक्टर-146 में ग्रुप हाउसिंग के लिए चिन्हित करीब 90 हजार वर्ग मीटर जमीन पर किसानों को भूखंड दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा.

फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों से बाद में बकाया लेने की तैयारी है. ऐसे में जिन परियोजनाओं के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र जारी हो चुका है, लेकिन प्राधिकरण का बकाया होने के कारण रजिस्ट्री की अनुमति नहीं मिल पा रही है, उन परियोजनाओं के खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू हो सकती है. इससे करीब 10 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी. ऐसे बिल्डरों पर करीब 7-8 हजार करोड़ रुपये प्राधिकरण का बकाया है. इससे संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखेंगे.

दादरी और बुलंदशहर के 87 गांवों की जमीन पर बनने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान-2041 का ड्रॉफ्ट फाइनल हो गया है. ये ड्रॉफ्ट को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. नोएडा और ग्रेनो की समस्याओं से सबक लेते हुए इन शहरों की तुलना में नए नोएडा में सबसे अधिक चौड़ी सड़क बनाई जाएंगी.

नोएडा में पूर्णता प्रमाणपत्र लेना भी महंगा होगा

नोएडा प्राधिकरण से जुड़े सभी नक्शे की फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके साथ निर्माण पूरा हो जाने के बाद पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए भी नए दाम लागू होंगे. अभी नक्शे की फीस 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. अब इसे बढ़ाकर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने की तैयारी है. इसके बाद पूर्णता प्रमाणपत्र की फीस 15 से बढ़ाकर 35रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा.

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