दिल्ली Delhi: दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का मामला सुलझाता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के आदेश के बाद ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में भी इसका समाधान नहीं निकला। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी हिमाचल और हरियाणा के साथ बात कर पानी की सफलता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मंगलवार को भी चंडीगढ़ में इस संबंध में बैठक होने वाली है। दिल्ली में जल संकट के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार का आरोप था कि हरियाणा से उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश समझौते के अनुसार 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा सरकार इसमें बाधा डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने और हरियाणा को उसे दिल्ली तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। हिमाचल प्रदेश की अदालत ने दावा किया है कि वह अतिरिक्त पानी दे रही है, लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है। वहीं, हरियाणा हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी मिलने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने राज्यों के अलग-अलग प्रदर्शनों की जिम्मेदारी ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को सौंपी थी। बोर्ड ने पिछले सप्ताह अदालत Weeks Court में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का दावा किया है, लेकिन इसे साबित करने का कोई माध्यम नहीं है। न तो यह सच है कि जहां से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया हो और न ही इसे प्रमाणित करने का कोई आंकड़ा है। बोर्ड ने हरियाणा के इस दावे को भी सही बताया था कि वह 1994 के समझौते से अधिक पानी दिल्ली को दे रहा है। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें दिल्ली को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में जाने का निर्देश दिया गया था। अदालत के निर्देश पर शुक्रवार को बोर्ड की बैठक भी हुई लेकिन दिल्ली के जल संकट को दूर करने पर फैसला नहीं हो सका। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि बोर्ड ने राज्यों को आपसी बातचीत से समाधान निकालने पर बल दिया है।
उनका कहना है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने जल संकट Water crisis दूर करने में मदद करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि समाधान निकलने तक हरियाणा सरकार को मानवीय आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी निकल जाता है। वहां फ्लोमेट नहीं लगा है, जिस कारण पता नहीं चलता कि दिल्ली के लिए कितना पानी निकल गया है। दिल्ली के बवाना में फ्लोमलेट लगा हुआ है, इसलिए यह पता चल रहा है कि हरियाणा से कम पानी आ रहा है। इस कारण हरियाणा का दिल्ली को समझौते से अधिक पानी देने का दावा गलत है। हिमाचल से मिलने वाला अतिरिक्त पानी भी हरियाणा के लिए उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। इस कारण वर्ष 1994 में यहां की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इस कारण उस समय के समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देना न्यायसंगत नहीं है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।