1 जुलाई से लागू होगा ‘विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन’, शिवराज सिंह चौहान ने बताई तैयारी
Delhi दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि केंद्र सरकार की नई पहल ‘विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस संबंध में देशभर के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दो दिवसीय बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है।
दिल्ली में आयोजित बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश के सभी राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को समय पर रोजगार उपलब्ध हो।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी मजदूर को काम की आवश्यकता होने पर उसे लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। मिशन के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, आजीविका के अवसर बढ़ाने और योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई और उनके बेहतर संचालन के लिए सुझावों पर विचार किया गया।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आजीविका को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार इस मिशन को लागू कर रही है, जिससे ग्रामीण मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।