Delhi दिल्ली सरकार ने स्पेशल सेल यूनिट के एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस को दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर, इमिग्रेशन और फ़ॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर के तौर पर काम करने का अधिकार दिया है। एक गैज़ेट नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, यह फ़ैसला इमिग्रेशन और फ़ॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 2 के क्लॉज़ (r) के तहत लिया गया है। नोटिफ़िकेशन में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने DCP, स्पेशल ब्रांच को, जिन्हें फ़ॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर भी बनाया गया है, पूरे दिल्ली में नए इमिग्रेशन क़ानून के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर को सौंपी गई सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का अधिकार दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद नेशनल कैपिटल में रहने वाले या आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को और बेहतर बनाना है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच पहले से ही विदेशियों के रजिस्ट्रेशन, वीज़ा नियमों के पालन और सुरक्षा जाँच से जुड़े मामले देखती है, और यह नया आदेश नए बने क़ानून के तहत उसके कानूनी अधिकार को और मज़बूत करता है। इमिग्रेशन एक्ट (और इमिग्रेशन और फ़ॉरेनर्स एक्ट) के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर एक ऐसा अधिकारी होता है जिसे केंद्र सरकार किसी खास इलाके में विदेशियों की मौजूदगी, आवाजाही और गतिविधियों को रेगुलेट करने, उन पर नज़र रखने और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए अधिकृत करती है।
लंबे समय के वीज़ा (छात्र, मेडिकल, रिसर्च, रोज़गार, वगैरह) पर भारत आने वाले विदेशियों को आने के 14 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जारी करता है, पता अपडेट करता है, निजी बदलावों का रिकॉर्ड रखता है, और जाने के समय फ़ाइनल सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करता है। वे होटलों, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों से मिलने वाली रिपोर्ट पर भी नज़र रखते हैं, और यह पक्का करते हैं कि विदेशी वीज़ा की शर्तों का पालन करें; साथ ही, वे तय समय से ज़्यादा रुकने या नियमों के उल्लंघन का पता लगाने में भी मदद करते हैं।